Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme), का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन विपक्षी दलों ने इस योजना की आलोचना की है और इसे पिछले पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), से भी खराब बताया है.
Read More: Kaushambi: डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने महिला से कई बार की ठगी…पति ने एसपी से लगाई गुहार
आम आदमी पार्टी (AAP) की आलोचना
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने UPS (Unified Pension Scheme) की आलोचना करते हुए इसे ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से भी बदतर बताया है।.उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना में अर्ध-सैनिक बलों को बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनकी सेवा अवधि 25 साल की नहीं होती. संजय सिंह ने यह भी कहा कि हर महीने 10 प्रतिशत पेंशन के नाम पर कटौती की जाएगी और पूरी राशि सरकार अपने पास रख लेगी. इसके बाद अंतिम 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दी जाएगी. उन्होंने UPS को NPS (नई पेंशन स्कीम) से भी अधिक खराब योजना करार दिया और सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की.
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने UPS (Unified Pension Scheme) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि विपक्ष और विभिन्न पार्टियां सही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का दमन कर रही थी और कर्मचारियों द्वारा भाजपा के खिलाफ वोट देने के बाद भाजपा को अपनी गलती का एहसास हुआ है. उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने अन्य फैसलों को भी जल्दी ही वापस लेना पड़ सकता है.
Read More: Mayawati ने सपा और कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी..कहा- ‘दोनों दलों के साथ कभी नहीं करेंगे गठबंधन’
शिवसेना (यूबीटी) के नेता आनंद दुबे की टिप्पणी
शिवसेना (यूबीटी) के नेता आनंद दुबे ने UPS (Unified Pension Scheme) को लेकर टिप्पणी की कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू कर यह साबित कर दिया है कि पिछले कुछ महीनों से विपक्ष द्वारा की जा रही पेंशन स्कीम की मांग सही थी. उन्होंने कहा कि भाजपा को हाल ही में केवल 240 सीटें मिलीं, जिससे उसे पता चला कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई योजना लानी ही पड़ेगी. दुबे ने यह भी कहा कि सरकार इस योजना को पहले भी ला सकती थी, लेकिन उसने चुनावी लाभ के लिए इसे अब लागू किया है, खासकर जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
Read More: Barabanki: मंदबुद्वि लड़की के साथ रेलवे वेंडर ने किया दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली