UP Solar Panel Record 2026: उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य ने मार्च, अप्रैल और मई 2026 में लगातार तीन महीनों तक 50 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर देशभर में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस उपलब्धि की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि अब लक्ष्य केवल नए रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि क्यूम्यूलेटिव हाउसहोल्ड सोलराइजेशन (संचयी घरेलू सोलराइजेशन) में भी प्रदेश को देश में नंबर-1 बनाए रखना है।
जिलाधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन मानी जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र किया जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक परिवार इस हरित ऊर्जा योजना का लाभ उठा सकें।
लाभार्थियों की राह होगी आसान
बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में ऋण स्वीकृति और भुगतान में देरी हो रही है। मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि सभी ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और स्वीकृत राशि का डिस्बर्सल बिना किसी विलंब के हो। साथ ही, निष्क्रिय वेंडर्स को पुन: सक्रिय करने और नए वेंडर्स को योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया है, ताकि सोलर पैनल लगाने के इच्छुक परिवारों को किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियात्मक परेशानी का सामना न करना पड़े।
आम उपभोक्ताओं को भारी बचत का अवसर
राज्य सरकार अब उन परिवारों के आंकड़े संकलित करेगी, जिनके बिजली बिल में सोलर सिस्टम लगने के बाद उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्य सचिव ने इन सफल केस स्टडीज के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। विशेषज्ञों के अनुसार, 2 से 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले परिवार हर महीने बिजली बिल में हजारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी शुरुआती लागत को काफी कम कर देती है, जिससे यह आम आदमी के लिए एक सुलभ विकल्प बन गया है।
पर्यावरण संरक्षण और ग्रिड को मजबूती
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर सिस्टम पहुंचाना है। इससे न केवल बिजली बिल कम होता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटने से पर्यावरण संरक्षण को भी बड़ा बढ़ावा मिल रहा है।
विकास के साथ पारिस्थितिकी संतुलन
समीक्षा बैठक में वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) संरक्षण पर भी विशेष फोकस रहा। अब तक 26 जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 101 वेटलैंड्स अधिसूचित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने यमुना नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित वेटलैंड्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही प्रदेश में 16 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
