PM Modi Nari Shakti Vandan Sammelan: भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास में आज का दिन एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे। यह आयोजन देश की विकास यात्रा में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने और राजनीतिक भागीदारी को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है।
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महिला आरक्षण अधिनियम
इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सितंबर 2023 में पारित हुआ ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ है। इस ऐतिहासिक कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
अब सरकार का पूरा ध्यान इस कानून के जमीनी क्रियान्वयन पर है। इसी उद्देश्य से 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आज का यह सम्मेलन संसद में होने वाली चर्चाओं के लिए एक वैचारिक आधार तैयार करेगा, ताकि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
विविध क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों का जमावड़ा
विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र की सफल महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:
विज्ञान और अंतरिक्ष: नवाचार और तकनीक में महिलाओं का योगदान।
खेल और सेना: सीमाओं की रक्षा और वैश्विक मंचों पर तिरंगा फहराने वाली बेटियाँ।
उद्यमिता और स्टार्टअप: आर्थिक विकास को गति देने वाली महिला उद्यमी।
शिक्षा, मीडिया और सामाजिक कार्य: समाज की सोच बदलने वाली हस्तियाँ।
सरकार का विजन है कि महिलाएं अब सिर्फ नीतियों का लाभ पाने वाली (Beneficiaries) न रहें, बल्कि वे खुद नीति-निर्माता (Policy Makers) की भूमिका में आएं।
‘विकसित भारत 2047’ का मुख्य स्तंभ
प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को दोहराएंगे। सरकार का मानना है कि भारत तब तक एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, जब तक उसकी आधी आबादी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल न हो।
सम्मेलन के दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि महिला नेतृत्व केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। पंचायत स्तर पर सफल हो चुके महिला नेतृत्व के मॉडल को अब संसद और विधानसभाओं तक विस्तार देने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।
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