Niti Aayog Meeting: दिल्ली में आयोजित नीति आयोग (Niti Aayog) की बैठक में आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे.राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जिसका विपक्षी गठबंधन ने बहिष्कार किया.विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दल और भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की इस बैठक में नहीं शामिल हुए।
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बैठक का किया बहिष्कार
विपक्ष की ओर से बैठक में केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची लेकिन बैठक समाप्त होने से पहले ही बैठक को बीच में छोड़कर चली गई.ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि,बैठक की शुरुआत में राजनाथ सिंह ने सभी से अपनी-अपनी बात 5 से 7 मिनट में रखने को कहा लेकिन मुझे 7 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया।
राज्य सरकार के साथ भेदभाव का आरोप
सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि,अपने लोगों को इन्होंने बैठक में 20 मिनट दिया लेकिन बाकी लोगों को जीरो….असम,अरुणाचल प्रदेश,छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी 15-20 मिनट तक अपनी बात रखी लेकिन मैंने केवल 5 मिनट बात की और मुझे घंटी बजाकर रोकना शुरू कर दिया गया, मैंने कहा ठीक है….अगर आप बंगाल की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है और मैं बैठक का बहिष्कार करके चली गई।
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PIB ने दावों को किया खारिज
आपको बता दें कि,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन आरोपों का पीआईबी फैक्ट चेक ने खंडन किया है और उनके दावे को भ्रामक बताया है.पीआईबी ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि,मुख्यमंत्री के बोलने का समय समाप्त हो चुका था, और इसके लिए कोई घंटी भी नहीं बजाई गई थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आज चल रही है।
बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बनर्जी की बारी लंच के बाद आने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।पीआईबी के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया है….मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया था कि,नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था.पीआईबी ने इस दावे को खारिज किया है।
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