जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आज श्रीनगर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन इल्तिजा मुफ्ती ने किया। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शराब और ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोगों का समर्थन जुटाना है।
शराब और ड्रग्स जम्मू-कश्मीर

इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि, शराब और ड्रग्स जम्मू-कश्मीर में समाज के लिए खतरा बन चुके हैं और यह हमारे परिवारों और जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर इस बिल का समर्थन करें। साथ ही, इल्तिजा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात, बिहार और नागालैंड में शराब पाबंदी लागू हो सकती है, तो जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती।
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विधानसभा में शराब पर प्रतिबंध का बिल पेश
पार्टी के अन्य नेताओं के साथ-साथ कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक फैयाज अहमद मीर ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है। इस बिल में राज्य सरकार से शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि शराब और नशे के पदार्थ राज्य में बढ़ते अपराध, सामाजिक असमानता और पारिवारिक टूट-फूट का कारण बन रहे हैं, और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

इल्तिजा मुफ्ती ने जताई चिंता कहा…’हमारे समाज में’
इल्तिजा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, “हमारे समाज में यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और हमें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जब अन्य राज्यों में यह लागू हो सकता है, तो जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं?” उन्होंने कहा कि शराब और ड्रग्स के सेवन से जुड़ी घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं, और यह लोगों के जीवन को नष्ट कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत
इस अभियान के दौरान, कई कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हस्ताक्षर किए और इस पहल का समर्थन किया। इल्तिजा मुफ्ती ने आगे कहा कि यह अभियान केवल एक शुरुआत है, और पार्टी इसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैलाने की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे पर जागरूक हो सकें और शराब पर प्रतिबंध के लिए समर्थन जुटाया जा सके।