Jagdeep Dhankhar: 18वीं लोकसभा का पहला पूर्ण सत्र शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामेदार रहा। विपक्षी दलों और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने पर विचार किया, जिसके बाद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी। गुरुवार को पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता पर विरोध के बीच सभापति गुस्से में सदन से चले गए। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि वे सभापति को हटाने के लिए नोटिस देने के विचार पर चर्चा कर रहे थे और सभी इंडिया ब्लॉक के दल इस पर सहमत थे।
Read more: UP By-Election: मायावती ने किया दमदार ऐलान, बसपा सभी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
विपक्षी नेताओं ने की शिकायत
शुक्रवार को भी टकराव देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति से कहा कि उनका “लहजा” अस्वीकार्य है। धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा, “जया जी आपने बहुत नाम कमाया है… आप मेरे लहजे की बात कर रही हैं? बहुत हो गया। आप कोई भी हो सकती हैं। आपको शिष्टाचार को समझना होगा। आप एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं, लेकिन शिष्टाचार को स्वीकार करें।” इसके बाद नाराज विपक्ष ने सोनिया गांधी की अगुवाई में उच्च सदन से वॉकआउट कर दिया।
Read more: Shahjahanpur: आग की अफवाह से पंजाब मेल एक्सप्रेस में मची भगदड़, 20 से अधिक घायल, 7 की हालत नाजुक
नोटिस पर सांसदों ने किये हस्ताक्षर
विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि 80 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि, सत्र समाप्त होने के साथ ही पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि नोटिस के साथ आगे बढ़ना है या नहीं और कब। एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब इस योजना पर पीछे नहीं हट सकते। विपक्षी नेताओं को पता है कि उनके पास धनखड़ को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है और यह नोटिस एक “राजनीतिक बयान” देने का तरीका होगा।
Read more: Hindenburg Research Report पर मचा बवाल, Adani ने SEBI चीफ के साथ कमर्शियल कनेक्शन को किया खारिज
कहता है संविधान का अनुच्छेद 67(बी)
संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, “उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोक सभा द्वारा सहमति से अपने पद से हटाया जा सकता है; लेकिन प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो।”
तीन मुख्य मुद्दे
विपक्षी नेता ने कहा, “तीन मुख्य मुद्दे हैं। हम अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि विपक्ष के नेता को किसी भी बिंदु पर हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनका माइक्रोफोन बंद नहीं किया जाना चाहिए। सदन को नियमों और परंपराओं के अनुसार चलाया जाना चाहिए। और किसी भी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी अस्वीकार्य है।” शुक्रवार को टकराव के बाद कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “विपक्षी दलों को लगता है कि चेयरमैन का रवैया पक्षपातपूर्ण है।”
Read more: Kolkata Doctor Murder Case: CCTV में दिखा ऐसा नजारा पुलिस रह गयी सन्न, आरोपी को तुरंत किया गिरफ्तार
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की राय
माकन ने कहा, ‘केवल कांग्रेस ही ऐसा नहीं सोचती, सभी विपक्षी दलों को लगता है कि उनका व्यवहार एक पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण है।’ तिवारी ने कहा कि खड़गे को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें बार-बार टोका गया और उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए गए। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा, “यह जया बच्चन या किसी एक सांसद के बारे में नहीं है। यह विपक्ष और हमारे अधिकारों के बारे में है।” राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन चार साल पहले विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
राज्यसभा की गरिमा का सवाल
राज्यसभा में यह हंगामा देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं केवल राजनीतिक नाटक को बढ़ावा देती हैं और आम जनता का विश्वास खोती हैं। सत्र की गरिमा और नियमों का पालन हर सदस्य का कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो।
Read more: Lucknow: Hotel Hyatt के पास नाले में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका
