UP News: उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। अभी उन्हें हर महीने 6 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी देने का निर्णय लिया गया है।
पंचायत सहायकों का मानदेय अब DBT से सीधे बैंक खाते में आएगा
बताते चले कि, पंचायत सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की तैयारी है। वर्तमान में मानदेय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दिया जाता है। अब सरकार कैबिनेट से स्वीकृति लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी व्यवस्था लागू करेगी। इसके बाद हर महीने 9 हजार रुपये की राशि सीधे पंचायत सहायकों के खातों में भेजी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलेगा।
पंचायत सहायकों को मिलेगी सेवा सुरक्षा
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर पर किसी पंचायत सहायक को सेवा से नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इससे पंचायत सहायकों को सेवा से जुड़े मामलों में अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
पंचायत सहायकों पर दर्ज आंदोलन के मुकदमे होंगे वापस
अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले पंचायत सहायकों को भी सरकार की ओर से राहत दी गई है। आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान कार्रवाई के चलते जिन पंचायत सहायकों को हटाया गया था, उनकी दोबारा बहाली भी की जाएगी।
महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा
सरकार के फैसलों में महिला पंचायत सहायकों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को इलाज के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है। इससे पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री योगी से वार्ता के बाद पंचायत सहायकों को मिला बड़ा आश्वासन
पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत हुई थी। इसके बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया और उनके सामने सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की गई।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए फैसले
वार्ता के बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत सहायकों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई। मानदेय बढ़ाने के साथ सेवा सुरक्षा, मुकदमे वापस लेने, बहाली, मातृत्व अवकाश और कैशलेस उपचार जैसे फैसलों को प्रमुखता से बताया गया।
फैसलों के बाद पंचायत सहायकों ने समाप्त किया धरना
अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार की ओर से मांगों पर लिए गए फैसलों की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मानदेय में बढ़ोतरी और सेवा सुरक्षा समेत कई मांगों पर सरकार के फैसले के बाद आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की गई।
