Waqf Bill Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सोमवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया।मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से विरोध प्रदर्शन में विपक्ष को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।जंतर-मंतर पर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं।प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि,सरकार की दखलअंदाजी हम वक्फ बोर्ड पर नहीं चाहते इसलिए हम आज इस बिल के विरोध में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं।
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ AIMPLB का विरोध प्रदर्शन
वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए।वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है।ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं है बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है,इनकी नियत खराब है ये चाहते हैं कि दो समुदायों में दूरियां बढ़ें।वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक,कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, सपा, एआईएमआईएम,डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामा होने के आसार
होली की छुट्टियों के बाद आज एक बार फिर से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है बजट सत्र का यह दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हुआ है जो 4 अप्रैल तक चलेगा।संसद की कार्यवाही की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हुई है जिसको लेकर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं।वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल का कहना है कि,वक्फ बिल में हुए संशोधन को लेकर कुछ कट्टरपन्ति मुस्लिम जमात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि,अगर प्रदर्शन में लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी तो विपक्ष को जोड़ दो।
विश्व हिंदू परिषद ने दी अपनी प्रतिक्रिया
विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि,अब देखना यह है प्रदर्शन मुसलमान का है या विपक्ष का है दोनों दलों के साथ जनता का समर्थन नहीं बचा है सीएए के समय भी इस तरीके की बातें फैलाई गई थी कि,मुसलमानों की नागरिकता इससे चली जाएगी लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सीएए लागू होने के बाद एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई।वहीं इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि,वक्फ संशोधन बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची-समझी साजिश है जिसको किसी रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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