Asaduddin Owaisi: उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया नीति (UP Social Media Policy) ने एक बार फिर राजनीति में गर्मागर्मी पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने “यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024” को मंजूरी दे दी है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए 8 लाख रुपये तक के विज्ञापन की सुविधा प्रदान करेगी। यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए लागू होगी जो यूपी के बाहर रहकर भी राज्य के प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में भुगतान की राशि तय की गई है।
ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना
इस नई नीति को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने तीखा हमला किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि वे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक नई योजना लेकर आए हैं। ओवैसी ने लिखा, “योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर झूठी तारीफ करने वाले लोगों को 8 लाख रुपये तक देने का ऐलान किया है। अगर आपने उनकी या उनकी पार्टी की आलोचना की, तो आपको राष्ट्रविरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा।”
नई नीति के तहत भुगतान और सजा की व्यवस्था
नई नीति के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर विभिन्न राशि का भुगतान किया जाएगा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचार करने वालों को क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार करने वालों को 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील या राष्ट्रविरोधी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो संबंधित सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभद्र और अश्लील पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी प्रावधान है, और राष्ट्रविरोधी सामग्री के लिए तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यूपी सरकार का कहना है कि यह पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार और उनके लाभ को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसके जरिए सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा और लोगों को योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सकेगा।
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कैबिनेट की बैठक में जारी किये गए अन्य प्रस्ताव
लखनऊ में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें डिजिटल मीडिया पॉलिसी भी शामिल थी। इस बैठक के दौरान, अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जो राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से थे। यूपी की नई डिजिटल मीडिया नीति और इसके द्वारा पेश किए गए प्रावधानों ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए मुद्दे और सरकार द्वारा प्रस्तावित नियम, दोनों ही इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस नई पॉलिसी का कितना असर राज्य के राजनीतिक और सामाजिक नजरिए पर पड़ेगा।
