Waqf Bill News: वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पेश की गई जहां राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाना शुरु कर दिया।इस दौरान विपक्ष के कुछ सदस्य सभापति के पास वेल में भी आ गए कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा,वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है उन्होंने आरोप लगाया कि,जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उसे हटा दिया गया है उन्होंने कहा वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे।
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राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर विपक्ष का बवाल
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा,जेपीसी में हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है यह लोकतंत्र विरोधी है।उन्होंने कहा,हम ऐसी किसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो उसे वापस भेजकर दोबारा पेश किया जाना चाहिए।
विपक्षी सांसदों की आपत्ति को रिपोर्ट में नहीं शामिल करने का आरोप
एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी रिपोर्ट पर कहा,आज सुबह लोकसभा सांसदों के एक समूह ने स्पीकर से मुलाकात की जिसमें हमने उन्हें बताया कि,हमारे असहमति नोटों में कई पेजों और पैराग्राफ को संपादित कर दिया गया है।मुझे उम्मीद है स्पीकर और जेपीसी के संयुक्त सचिव के साथ हमारी जो बैठक हुई उसके बाद हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बिल में शामिल कर लिया जाएगा।
विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,देखना है जब रिपोर्ट पेश होगी तो हमारे द्वारा बताए गए बिंदुओं को उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। हमने बैठक की है हमने कहा है कि,जो भी तथ्यात्मक था आप उसको रिपोर्ट में शामिल करें।विपक्षी सांसदों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा,वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है अल्पसंख्यक समाज के भूमाफियाओं का कब्जा है।इस बिल के बाद उस अवैध अतिक्रमण को हटाकर अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को नकारा
केंद्रीय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा,पिछले 6 महीनों में वक्फ बिल पर जो जेपीसी गठित की गई उसने अच्छे से काम किया राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश करते समय कुछ विपक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई और कहा उनके असहमति नोट को हटाया गया है।मैंने इस संबंध में जेपीसी चेयरमैन से बात की और राज्यसभा में बताया रिपोर्ट पूरी पेश की गई है।असहमति नोट में अगर कमेटी के ऊपर कोई सवाल उठाए जाते हैं तो चेयरमैन के पास उसे हटाने का अधिकार है।
सभी पार्टियों को मिलाकर जेपीसी का गठन किया गया था यह केवल एनडीए की रिपोर्ट नहीं है इस रिपोर्ट का महत्व होता है और अगर आप इसके खिलाफ बोलते हैं तो आप अपने ही मत के खिलाफ बोल रहे हैं यह कहना गलत होगा कि,जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के असहमति नोट शामिल नहीं हैं।
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