Nirmala Sitamaran News: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, और इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना की बड़ी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस समय देश में 53.13 करोड़ जन धन खाते हैं, जिनमें करीब 2.3 ट्रिलियन रुपये जमा हैं। वित्त मंत्री ने इसे योजना की सफलता का प्रमाण बताया और कहा कि इन खातों में से करीब 80% सक्रिय हैं।
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तीन करोड़ नए खाते खोलने का लक्ष्य
सीतारमण ने जानकारी दी कि इन खातों का औसत बैलेंस भी बढ़ा है। अगस्त 2024 तक औसत बैलेंस 4,352 रुपये हो गया, जबकि मार्च 2015 में यह केवल 1,065 रुपये था। यह वृद्धि देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य तीन करोड़ नए जन धन खाते खोलने का है। सीतारमण ने कहा कि योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार को बड़ी मदद की थी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।
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महिलाओं को मिला बड़ा लाभ
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में से 55.6% यानी 29.56 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने में अहम भूमिका निभाई है। लगभग 66.6% जन धन खाते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में खोले गए हैं, जहां बैंकिंग सेवाओं की पहुंच पहले सीमित थी। अब देश के लगभग 99.95% गांवों से 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें बैंक ब्रांच, एटीएम, बैंकिंग कोरस्पोंडेंट्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शामिल हैं।
अटल पेंशन योजना और स्टैंड अप इंडिया की भी सफलता
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 20 करोड़ लोगों को 436 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 45 करोड़ लोगों को 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिला है। अटल पेंशन योजना में 6.8 करोड़ लोग जुड़े हैं, जबकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 53,609 करोड़ रुपये के 2,36,000 लोन मंजूर किए गए हैं।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 12,630 करोड़ रुपये का कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे होने के साथ, सरकार का लक्ष्य इसे और व्यापक बनाने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में जन धन खातों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि देश के सभी नागरिकों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिल सके।
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