October 2026 New Rules : अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, पेंशन और LPG से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। खास तौर पर SBI के Salary Package Account ग्राहक, UPI के जरिए भुगतान लेने वाले कारोबारी, NPS सब्सक्राइबर और LPG सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।
SBI Salary Account ग्राहकों को ATM पर कम मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे
SBI ने अपने Salary Package Account से जुड़े ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM मशीनों पर मिलने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसके बाद SBI के अलग-अलग Salary Package Account में दूसरे बैंकों के ATM से हर महीने मिलने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या 10 से घटकर 5 हो जाएगी।
कैश और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी लिमिट में शामिल
नई ATM सीमा में केवल नकद निकासी ही नहीं, बल्कि दूसरे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगे। वहीं Basic Savings Bank Deposit यानी BSBD Account के ग्राहकों को हर महीने 4 कैश निकासी मुफ्त मिलती रहेगी। निर्धारित सीमा के बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹15 और GST का शुल्क लगाया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इस तरह की सीमा लागू नहीं होगी।
Bulk FD पर RBI के नए नियम होंगे लागू
बैंकों में बड़ी रकम वाली Fixed Deposit यानी Bulk FD को लेकर भी 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। नए प्रावधानों के तहत बैंकों को Bulk Deposit पर उपलब्ध ब्याज दरों की जानकारी पहले से देनी होगी। इसके अलावा बैंक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे लागू Bulk Deposit ब्याज दर की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे।
एक जैसे Bulk Deposit पर सामान्यतः समान ब्याज दर
नए नियमों के अनुसार एक जैसी श्रेणी वाले Bulk Deposit पर बैंक को सामान्य तौर पर समान ब्याज दर रखनी होगी। हालांकि, Liquidity Coverage Ratio यानी LCR से जुड़े नियमों के कारण कुछ परिस्थितियों में जमा राशि पर मिलने वाली दर अलग हो सकती है। इसका उद्देश्य Bulk Deposit की ब्याज दरों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना है।
15 अक्टूबर से कुछ UPI Merchant Transactions पर MDR
UPI भुगतान करने और लेने वालों के लिए भी अक्टूबर में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। 15 अक्टूबर 2026 से कुछ खास UPI Merchant Transactions पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू होगा। यह मुख्य रूप से निर्धारित श्रेणी के कुछ बड़े Merchant Payments पर लागू होगा, जिनमें ₹2,000 से अधिक के पात्र लेनदेन शामिल हो सकते हैं।
छोटे UPI भुगतान पर नहीं पड़ेगा व्यापक असर
₹2,000 तक के भुगतान और Zero-MDR व्यवस्था के तहत आने वाले छोटे कारोबारियों के पात्र लेनदेन पर MDR नहीं लगाया जाएगा। उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M यानी Person-to-Merchant UPI Transactions पर इसका असर नहीं पड़ने की बात कही गई है। हालांकि, MDR की दर हर व्यापारी के लिए समान नहीं होगी और कारोबारी की श्रेणी तथा बिजनेस के प्रकार के आधार पर अंतर हो सकता है।
NPS में PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज बदलेगा
National Pension System यानी NPS से जुड़े ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से चार्ज संबंधी बदलाव लागू होंगे। Pension Fund Regulatory and Development Authority यानी PFRDA ने Points of Presence यानी PoP के माध्यम से NPS और NPS Lite में रजिस्ट्रेशन से जुड़े शुल्क में संशोधन किया है।
NPS रजिस्ट्रेशन पर ₹200 का onboarding charge
नए नियम के तहत PoP के जरिए NPS में नया रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रत्येक PRAN के लिए ₹200 का one-time onboarding charge निर्धारित किया गया है। यह शुल्क रजिस्ट्रेशन के समय लागू होगा। NPS में निवेश करने वाले नए ग्राहकों के लिए खाता खोलने से पहले इस शुल्क की जानकारी रखना उपयोगी होगा।
LPG सब्सिडी के लिए Aadhaar Biometric Authentication जरूरी
LPG सब्सिडी लेने वाले कुछ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए Aadhaar से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। जिन ग्राहकों ने अभी तक Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा नहीं किया है, उन्हें इसे पूरा करना होगा। इससे सब्सिडी और निर्धारित कीमत पर LPG सिलेंडर बुकिंग से जुड़ी सुविधाओं में परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
अक्टूबर में बदलावों पर रखें नजर
अक्टूबर में लागू होने वाले ये बदलाव अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं और सभी नियम हर ग्राहक या कारोबारी पर समान रूप से लागू नहीं होंगे। इसलिए SBI ग्राहक, UPI व्यापारी, NPS सब्सक्राइबर और LPG उपभोक्ता अपनी संबंधित सेवा की पात्रता, शुल्क और प्रक्रिया की जानकारी संबंधित बैंक, संस्था या आधिकारिक पोर्टल से जरूर जांच लें।
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