No Detection Policy: सरकार ने शिक्षा में सुधार की ओर कदम बढ़ाते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को तभी अगली कच्छा में प्रवेश दिया जाएगा जब वह परीक्षा को पूरी तरह पास कर लेंगे। अभी तक अगली कक्षा में जाने के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी संजय कुमार ने प्रेस कॉनफ्रेंस में दी।
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फेल छात्रों को 2 महीने में देना होगा परीक्षा
संजय कुमार ने बताया कि 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वे दोबारा फेल हो जाते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है, कि 8वीं तक के बच्चों को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
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शिक्षा में सुधार के लिए लिया गया फैसला
उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास शिक्षा में सुधार के लिए हर संभव जरूरी उपाय करना है, उसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में अधिक मन नहीं लगता है, उनपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस लिए पॉलिसी के तहत आने वाले बच्चों के लिए जल्द दोबारा एकग्जाम कराने का फैसला लिया है।
2019 में लागू हुई थी पॉलिसी
नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) को 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन करके लगू किया गया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इसी साल इस पॉलिसी को खत्म कर दिया था। अब इस पॉलिसी के खत्म होने से 3000 से अधिक विद्यालय प्रभावित होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल आते हैं।
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