Niti Aayog बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, बिहार में शुरु हो

Niti Aayog Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री और NDA के सहयोगी नीतीश कुमार ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग (Niti Aayog) की बैठक में हिस्सा नहीं लिया.राज्य की ओर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में भाग लिया. सीएम नीतीश कुमार के बैठक में ना शामिल होने पर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है. नीतीश कुमार की इस बैठक में अनुपस्थिति और विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है.

विपक्षी दलों ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं और नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर जनता दल-यूनाइटेड (JDU) की तरफ से सफाई भी दी गई है. यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह की बैठक में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है. इससे पहले भी बिहार का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री द्वारा किया गया था.

JDU का बयान आया सामने

बताते चले कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार (Neeraj Kumar) ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया और उनकी जगह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था. इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बैठक में शामिल हुए हैं. नीरज कुमार ने यह भी कहा कि बिहार से चार केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के चेयरमैन

नीति आयोग (Niti Aayog) की शासी परिषद की नौवीं बैठक में ‘विकसित भारत 2047’ दस्तावेज पर चर्चा की जानी थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. इस शीर्ष संस्था की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के चेयरमैन हैं.

केसी त्यागी ने क्य कहा ?

जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग (Niti Aayog) की बैठक का कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नीति आयोग (Niti Aayog) वह संगठन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन आवंटन की समस्या को हल करता है और अधिकारों की रक्षा करता है. त्यागी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया, जो उनके राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है.