Nitin Gadkari News:केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अगले छह महीनों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में की। इस पहल का उद्देश्य भारत में घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट
नितिन गडकरी ने बताया कि अगले छह महीनों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी, जो एक बड़ी उम्मीद जगा रही है। यह घोषणा भारतीय बाजार में ईवी के विस्तार को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करने में सहायक साबित हो सकती है।

गडकरी ने इस पर जोर दिया कि यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया, जो प्रदूषण को कम करने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ईवी क्षेत्र को मजबूत करने की ओर है।
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ईवी उद्योग में सरकारी नीति

गडकरी ने आगे कहा कि सरकार की नीति आयात पर निर्भरता कम करने, लागत प्रभावशीलता बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की है। उनका मानना है कि इससे देश को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे प्रदूषण भी कम होगा।इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईवी की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास से देश में एक नई ऊर्जा क्रांति आएगी, जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगी।
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

नितिन गडकरी ने इस अवसर पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस 212 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले तीन महीनों में पूरा हो जाएगा, जो दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा।गडकरी ने यह भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है, और देश को अपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। उनका कहना था कि यदि अच्छी सड़कें बनाई जाएं, तो देश की रसद लागत को कम किया जा सकता है, जिससे कारोबार और व्यापार में तेजी आएगी।