EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए निकासी और निवेश से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के समय बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के तहत अब 55 साल से कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपने पात्र EPF बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही, आंशिक निकासी के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्यता अवधि को भी 12 महीने से घटाकर केवल 2 महीने कर दिया गया है। दूसरी ओर, EPFO अपने फंड पर बेहतर दीर्घकालिक रिटर्न और पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिए सालाना नए योगदान का 3% तक हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में लगाने पर विचार कर रहा है।
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निकासी सीमा और सदस्यता शर्तों में बड़ी राहत

पहले 55 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के लिए पीएफ निकासी की सीमा 75% निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 90% कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को आपात या बड़ी जरूरतों में अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा उपयोग करने का अवसर मिलेगा, हालांकि निकासी की सुविधा संबंधित शर्तों, पात्रता और तय मानकों के अधीन ही उपलब्ध होगी।
बेरोजगारी या आय का स्रोत रुकने की स्थिति में भी नियमों को सरल बनाया गया है। पहले निकासी के लिए 12 महीने की सदस्यता पूरी होना अनिवार्य था, जिसे घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इससे नौकरी जाने या कठिन आर्थिक दौर में सदस्यों को तुरंत सहारा मिल सकेगा।
किन जरूरतों के लिए कर सकेंगे आंशिक निकासी?
EPF खाते से आंशिक निकासी केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है। सदस्य स्वयं या परिवार की विभिन्न जरूरतों के लिए तय शर्तों के तहत राशि निकाल सकते हैं। इलाज, बच्चों या परिवार के सदस्यों की शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निकासी संभव है। मकान या भूखंड खरीदकर घर बनाने, होम लोन चुकाने अथवा मौजूदा घर की मरम्मत और सुधार के लिए पीएफ राशि का उपयोग किया जा सकता है।
EPF Scheme, 2026 के अंतर्गत आंशिक निकासी के प्रावधानों को तीन मुख्य श्रेणियों—आवश्यक जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियों—में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निकासी की सीमा, पात्रता और आवृत्ति के नियम लागू होंगे।
सालाना योगदान का 3% तक AIF में निवेश का प्रस्ताव

निकासी नियमों में ढील के साथ EPFO निवेश के नए विकल्पों पर भी कदम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगठन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और SIDBI के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के माध्यम से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में निवेश करने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर को प्रस्तावित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
हर वित्त वर्ष में AIF निवेश की अधिकतम सीमा नए योगदान का 3% रखी जा सकती है। EPFO का कुल निवेश योग्य कोष लगभग 30 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में उसे करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ था। इस कदम का उद्देश्य निवेश को विविध बनाना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त करना है।
NIIF और SIDBI के जरिए निगरानी और समीक्षा
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत निवेशकों से पूंजी जुटाकर तय रणनीति के अनुसार निवेश किया जाता है। EPFO सीधे किसी एकल स्टार्टअप या परियोजना में निवेश करने के बजाय NIIF और SIDBI जैसे संस्थानों के जरिए यह निवेश करेगा। SIDBI फंड के चयन से पहले उसकी पूर्व प्रदर्शन क्षमता, निवेश रणनीति, जोखिम, शुल्क और निकासी शर्तों का आकलन करेगा, जबकि NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित फंडों में निवेश की प्रक्रिया संभालेगा। दोनों संस्थाओं को निवेश के उपयोग, मूल्यांकन और अनुपालन पर नियमित रिपोर्ट देनी होगी, और EPFO की निवेश समिति निवेश की मात्रा तय करने के साथ समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी।
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