Amit Shah News: केंद्र सरकार ने नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ठान ली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब और भी बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जाएंगे। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें 8 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ गृह सचिव, खुफिया विभाग (IB) के प्रमुख, अर्द्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर नक्सल ऑपरेशनों पर जानकारी साझा करेंगे।
नक्सल फंडिंग पर लगाम
जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकवाद (Terrorism) की फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई की है और इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया है, उसी तरह नक्सलियों की फंडिंग पर भी अब लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अब फंडिंग के स्रोतों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। नक्सलियों के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर उन्हें कमजोर करने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है।
छत्तीसगढ़ में 31 नक्सली मारे गए
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा जिले में 6 अक्टूबर को सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, जिसमें 120 मिनट के भीतर 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु दिओ साय (Chief Minister Vishnu Deo Sai) ने इस मौके पर कहा कि जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने मजबूती से नक्सलवाद का मुकाबला किया है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली आगामी बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री नक्सलवाद पर अपनी रणनीति और अनुभव साझा करेंगे।
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नक्सलियों की कमर तोड़ने के प्रयास
सुरक्षाबलों और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में इस साल 202 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण किया है और 812 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़े सरकार के कड़े रुख और सुरक्षा बलों के कुशल संचालन का प्रमाण हैं। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि नक्सलियों के गढ़ को पूरी तरह से खत्म किया जाए और देश को इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। पिछले साल भी गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विशेष रणनीतियों पर चर्चा की गई थी।
अमित शाह का ऐलान: 2026 तक नक्सलवाद का अंत
गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगी। उनका कहना है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाएंगी और नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। गृह मंत्री की इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार अब नक्सलियों के खिलाफ सख्त और बड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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नक्सलवाद के खिलाफ व्यापक रणनीति
नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की इस सख्त नीति के तहत ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की योजना है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। नक्सलियों की वित्तीय आपूर्ति को रोकने, उनके नेटवर्क को तोड़ने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। सरकार की इस सख्त नीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
