MP News: मध्यप्रदेश की सियासत में महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद में महिला सशक्तिकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक के पारित न हो पाने को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के प्रति उनकी ‘नकारात्मक मानसिकता’ का परिचायक बताया है।
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कांग्रेस की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में इस घटनाक्रम की निंदा करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र और महिला शक्ति के लिए ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जिस तरह से कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक की राह में रोड़ा अटकाया है, वह उनकी महिला विरोधी सोच को एक बार फिर देश के सामने उजागर करता है।
संवेदनशीलता और अधिकारों का हनन
सीएम यादव ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण कोई साधारण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की आधी आबादी के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़ा विषय है।उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष का यह रवैया देश की करोड़ों माताओं और बहनों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
डॉ. यादव ने दो-टूक शब्दों में कहा कि हर विषय पर राजनीति करना उचित नहीं होता, विशेषकर तब जब बात महिलाओं के उत्थान की हो। ऐसे गंभीर विषयों पर राजनीतिक अवरोध पैदा करना देश के विकास की गति को धीमा करने जैसा है।
‘जनता की अदालत’ में होगा फैसला
मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लिखा कि देश की महिलाएं और आम नागरिक इन सभी घटनाक्रमों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जब भी समय आएगा, देश की जनता कांग्रेस की इस ‘अवरोधक राजनीति’ का मुंहतोड़ जवाब देगी।
