MP Budget 2024-25: मध्य प्रदेश (MP Budget) के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को पेश करने से पहले पूजा-अर्चना की। मौजूदा भाजपा सरकार के इस पहले बजट को वित्त मंत्री ने जनता को समर्पित बताया। देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले बजट के सूटकेस का प्रदर्शन भी किया और इसे जनता का बजट कहा। वित्त मंत्री ने कहा, “यह जनता का बजट है, जनता के लिए है। हमने बजट तैयार करने से पहले जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए हैं। यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी है।”
- गौवंश के लिए प्रावधान: गौशालाओं में पशु आहार के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब प्रतिदिन 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- कृषि और किसानों के लिए: किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं और बच्चों के लिए: लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा के क्षेत्र के लिए 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 21,144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
- अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान: पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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विकास की दिशा में नए कदम
वित्त मंत्री ने कहा, “आगामी 5 साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे।” इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- प्राकृतिक खेती: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
- प्रधानमंत्री योजनाएँ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल होने से वंचित लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- आईटीआई और ई-बसें: प्रदेश में 22 नए आईटीआई संस्थान शुरू किए जाएंगे, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
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विपक्ष की मांग और प्रतिक्रिया
विपक्ष लगातार विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में पुराने मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है और नर्सिंग घोटाले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, “यह बजट जनता के लिए समर्पित है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।” बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों और अन्य सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राज्य की प्रगति और विकास के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है।
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हंगामे के बीच हुआ बजट पेश
विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन में हंगामा किया और नर्सिंग घोटाले पर विरोध जताया। बावजूद इसके, वित्त मंत्री ने बजट को पूरी तरह से पेश किया।
