संसद का इस साल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और 11 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट कर सभी पार्टियों से मानसून सत्र के दौरान उत्पादक बहस और विधायी कार्यों में समर्थन की अपील की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मानसून सत्र के हंगामेदार रहने का कयास लगाया जा रहा है साथ तमाम विपक्ष पार्टी पहले से ही संसद सत्र ना चलने का बयान भी दे चूके है आपको बता दें आम आदमी पार्टी आध्यादेश को लेकर हंगामा करनें वाले वही आम आदमी पार्टी को सांसद संजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा था जब तक आध्यादेश का कानून वापस नही कर लेते तब तक हम सत्र नही चलने देंगे । संसद का मानसून सत्र संसद भवन की नई इमारत में आयोजित हो सकता है। वही अभी इसे लेकर आधिकारिक एलान होना बाकी है
23 दिन चलेगा मानसून सत्र
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि संसद का मानसून सत्र 23 दिन चलेगा और इस दौरान 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा उठाया था। लॉ कमीशन भी इसे लेकर राय ले रहा है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर खासा हंगामा होने का अनुमान है। आपको बता दें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UCC का मुद्दा उठाए है तब से विपक्ष बीजेपी पर हमलवार हो रहे है विपक्ष का कहना है की ये बीजेपी सरकार की 2024 चुनाव का एजेड़ा है बीजेपी को य़े एहसास हो गया है 9साल के कामों से जनता नाखुस इसलिए बीजेपी जनता को गुमराह करना का UCC एक एजेंडा है
मानसून सत्र रहेगा हंगामेदार
मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र सरकार के संशोधन बिल पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाया गया है, जिसमें दिल्ली में प्रशासन के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकृत किया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी काफी मुखर है और विभिन्न पार्टियों का समर्थन जुटाकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र के दौरान इस पर खूब हंगामा देखने को मिल सकता है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेर सकती हैं।
माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बिल पेश कर सकती है. UCC कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा सकता है. मॉनसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है. इनमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल पेश हो सकते हैं.
इन मूद्दे पर हो सकता है हंगाम
आपको बता दें इस बार का सत्र हगामें दार होने वाला है विपक्ष पहले से ही सवालो का पोटली लेकर तैयार बैठी है वही विपक्षों महंगाई , बेरोजगारी ,आध्देश ,UCC इन सभी मूद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल जबाब करने के लिए तैयार बैठे है ..
3 जुलाई को बुलाई बैठक
समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है. इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है. विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है.
