Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार 28 मई को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए यह बैठक राहत भरी खबर लेकर आई।
जिसमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोत्तरी को हरी झंडी दिखा दी गई है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्य (KCC) के अंतर्गत ब्याज में छूट भी देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही देश के रेल प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई।
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धान की MSP बढ़ोत्तरी
सरकार ने खरीफ सत्र 2025-26 के लिए धान की MSP को 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 प्रति क्विंटल करने के निर्देश दिए हैं। यह बढ़ोत्तरी किसानों की आय में वृद्धि के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से सरकार पर कुल खर्च 2,07,000 करोड़ आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बीते 10 से 11 सालों में खरीफ फसलों की MSP में लगातार तेजी देखने को मिली है जिससे किसानों को फायदा पहुंचा है।
किसानों को आर्थिक सुरक्षा
केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ जोड़कर तय किया है। यह फैसला किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सस्ता कर्ज होगा उपलब्ध
इसके अलावा सरकार ने किसानों को दी जाने वाली ब्याज छूट योजना को भी चालू रखने का फैसला किया है। जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्य (KCC) के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का ऋण अब भी केवल 4 प्रतिशत दर पर उपलब्ध रहेगा।
बता दें कि इस ब्याज राहत योजना पर सरकार को लगभग 15,642 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह योजना को किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए खास मानी जा रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लिए अहम फैसले
आपको बता दें कि सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले ले रही है। केबिनेट ने मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को चार लेन करने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह के बीच की रेल लाइन को भी चार लेन करने का अहम फैसला लिया है। जिससे माल और यात्री परिवहन को गति मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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