नालंदा की 134 पंचायतों में शुरू हुआ मिनी सचिवालय मॉडल

 बिहारशरीफ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को बिहारशरीफ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्‍होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत सरकार भवनों को  मिनी सचिवालय  के रूप में विकसित कर रही है, ताकि ग्रामीणों को अधिकतर सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि नालंदा जिले की 227 पंचायतों में से 134 पंचायत सरकार भवन बनकर संचालित हो रहे हैं, जबकि 87 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 51 पंचायत सरकार भवन में डाकघर की सुविधा डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत 51 पंचायत सरकार भवनों में डाकघर की सुविधा शुरू

Wrriten By :

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Published On :

जुलाई 10, 2026

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 बिहारशरीफ
पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को बिहारशरीफ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की।

उन्‍होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत सरकार भवनों को  मिनी सचिवालय  के रूप में विकसित कर रही है, ताकि ग्रामीणों को अधिकतर सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सके।

उन्होंने बताया कि नालंदा जिले की 227 पंचायतों में से 134 पंचायत सरकार भवन बनकर संचालित हो रहे हैं, जबकि 87 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

51 पंचायत सरकार भवन में डाकघर की सुविधा
डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत 51 पंचायत सरकार भवनों में डाकघर की सुविधा शुरू की जा चुकी है। वहीं, आधार केंद्र खोलने के लिए कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया जाएगा।

पंचायत भवनों तक पहुंचने वाले अप्रोच रोड की जहां-जहां समस्या है, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जिले में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना अंतिम चरण में है।

32,900 लाइटों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 32,710 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। शेष कार्य इसी माह पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा 24 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्वीकृति दी गई है, जबकि 115 स्थानों को मोक्षधाम के रूप में विकसित किया जाएगा।

मल्‍टी पोस्‍ट ईवीएम से होगा चुनाव
उन्होंने कहा कि विभाग के सहयोग शिविरों में अब तक 753 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 711 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है।

आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार छह पदों के लिए मल्टी-पोस्ट ईवीएम का उपयोग किया जाएगा।

इससे मतदान प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष बाद आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा।

जनता पर नहीं डाला जाएगा कोई बोझ
16वें वित्त आयोग और पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि आम जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा

राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष बिहार का पक्ष मजबूती से रखा है, जिसके परिणामस्वरूप पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बांकीपुर उपचुनाव से जुड़े सवाल पर मंत्री ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास कार्यों के आधार पर जनता एक बार फिर एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी।

पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नालंदा जिलाध्यक्ष सोनू कुशवाहा सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

 

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