बंगाल: बंगाल में पंचात चुनाव को लेकर राज्य ने पंचायत चुनावों पर उच्च न्यायालय के मंगलवार के फैसले के कुछ हिस्सों की समीक्षा की मांग की थी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को अर्जी वापस ले ली। राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश से याचिका वापस लेने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने नाम वापस लेने की याचिका को स्वीकार कर लिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान किए गए क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तुरंत तैनात करने का निर्देश दिया। राज्य के वकील कल्याण ने गुरुवार को पंचायत चुनाव पर विपक्ष द्वारा दायर एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, राज्य के अलावा आयोग और विपक्षी बीजेपी ने गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई. मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए कल्याण ने कहा, “अदालत ने सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है. लेकिन अभी तक संवेदनशील इलाकों की पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.” आयोग ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक संवेदनशील बूथ की पहचान नहीं की है. प्रधान न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की।
हालांकि, गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर आदेश पर अमल करने का भी आदेश दिया। ऐसे में राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिंह ने गुरुवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, विपक्ष का नहीं. राजीव ने कहा, ”हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उसे लागू करेंगे.” हालांकि, विपक्षी नेतृत्व के एक धड़े को डर है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.
