Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने एक साथ 108 आईएएस अफसरों के तबादले की सूची जारी की है, जिसमें 20 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस फेरबदल से पूरे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। 2015 की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी (Tina Dabi) का भी तबादला हुआ है।
बड़े जिलों के कलेक्टरों में बदलाव
फेरबदल की सूची में जयपुर समेत कई प्रमुख जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है। इस सूची में चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी का नाम भी शामिल है। टीना डाबी को बाड़मेर का जिला कलेक्टर बनाया गया है, जबकि वह पहले पाली जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा, प्रदीप के गावंडे को जालौर, राम अवतार मीणा को झुंझुनू, मुकुल शर्मा को सीकर, डॉ. मंजू को श्रीगंगानगर, आर्तिका शुक्ला को अलवर, आशीष मोदी को चूरू, किशोर कुमार को खैरथल तिजारा, लोकबंधु को अजमेर और अल्पा चौधरी को सिरोही का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
मंत्रालय में महत्वपूर्ण बदलाव
राजस्थान के सचिवालय में भी कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अश्विनी भगत को अल्पसंख्यक मामलात विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि नीरज के पवन को युवा और खेल मामलात का सचिव बनाया गया है। श्रेया गुहा को परिवहन विभाग से हटा दिया गया है और गायत्री राठौड़ को चिकित्सा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टी रविकांत को खान और पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और सुबीर कुमार को उच्च शिक्षा से खाद्य विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
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पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारियों पर विश्वास बरकरार
भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर विश्वास बनाए रखा है। विशेष रूप से, वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई है। यह संकेत देता है कि भजनलाल शर्मा सरकार पूर्ववर्ती प्रशासनिक संरचना को पूरी तरह से बदलने के बजाय कुछ स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
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तबादला सूची को लेकर मचा सियासी घमासान
तबादला सूची को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि, वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा के पद पर बने रहने को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारियों को प्राथमिकता दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े अफसरों की इस सूची में उपस्थिति यह दर्शाती है कि नई सरकार में भी प्रशासनिक स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तबादला सूची के जारी होने के बाद, सभी नजरें अब आगामी प्रशासनिक फैसलों और संभावित बदलावों पर टिकी हुई हैं।
शनिवार को होने वाली नगर निगम कोर्ट की सुनवाई के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों की दिशा तय होगी, जो भविष्य में राजस्थान की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए हैं, जो आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं।
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