Haldwani Violence: उत्तराखंड के हल्द्वानी में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई जब हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाने वाला था। दरअसल वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहे जाने वाले बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए गई टीम पर हमला हो गया।इस हमले में पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों समेत 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि बताया जा रहा है कि 6 व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद हल्द्वानी मामले में मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है।
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“हई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी”
आपको बता दें कि उन्होनें इस लेटर में स्थित मस्जिद और मदरसे का जिक्र करते हुए लिखा -“हलद्वानी के बलपुरपुर थाना इलाके के अंतर्गत मलिक के बगीचे में मौजूद मस्जिद और मदरसे को आज नगर निगम के जरिए बुलडोजर से ढहा दिया गया, जबकि, इस मामले में हई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी।” इस के अलावा उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि – “यह जगह मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद है और 1937 से मुस्लिम पक्ष ने इसे लीज पर लिया हुआ है, मस्जिद और मदरसे के ध्वस्थिकरण का इलाके के लोगों के जरिए विरोध किया गया जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई, ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करते समय स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना बेहद जरूरी है।”
“स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना जरूरी है”
जिसके बाद उन्होनें आगे लिखा कि- “आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में लगातार धार्मिक स्थलों को प्रशासन और अराजक तत्वों के जरिए तोड़ाजा रहा है, उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई करते वक्त स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना जरूरी है, भारत में हमेशा से ऐसे मुद्दे संवेदनशील रहे हैं।” इस दौरान उन्होनें ये भी लिखा कि- “मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के खिलाफ विध्वंस की कार्रवाई की घटनाओं में स्थानीय प्रशासन प्रभावित समुदाय से जुड़ने और उनका विश्वास हासिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।”
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“बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी न हो”
आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्होनें हलद्वानी में शांति बनाए रखने को लेकर कहा कि-” मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हलद्वानी में शांति की बहाली और बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देने का कष्ट करें।”
