Lucknow News: कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मकान बनाने वाले रहीमनगर, अबरार नगर, पंतनगर और खुर्रमनगर के लोगों के घरों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी के फ्लड एरिया को चिन्हित किया जा रहा है और जितने भी निर्माण इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, उन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। पंतनगर का अधिकांश हिस्सा नदी क्षेत्र में बताया जा रहा है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट मिलते ही एलडीए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करेगा।
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फ्लड जोन की पहचान
नदी के फ्लड जोन को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को सौंपी गई है, जबकि एलडीए और नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिंचाई विभाग ने नदी के दोनों किनारों पर 50-50 मीटर क्षेत्र को फ्लड जोन घोषित किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह क्षेत्र काफी अधिक है। जिन क्षेत्रों में बंधा है, वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां बंधा नहीं है, वहां चिन्हित करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग को इसे नक्शे पर चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। नक्शा आते ही एलडीए भवन स्वामियों को नोटिस जारी करेगा और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। फिलहाल एलडीए को सिंचाई विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है। एलडीए अधिकारियों ने भी कुछ सर्वेक्षण किया है।
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अवैध निर्माण पर कार्रवाई
अधिकारियों के मुताबिक, पंतनगर का अधिकांश हिस्सा कुकरैल की जमीन पर है। अबरारनगर, रहीमनगर भी कुकरैल की जमीन पर स्थित हैं। सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी रिपोर्ट के बाद इन क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निश्चित है। एलडीए ने इन कब्जों को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है।
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मकान-फ्लैटों की बिक्री में गिरावट
कुकरैल नदी की जमीन और उसके बाढ़ जोन की जमीन पर मकान बनाने वालों ने अब इन्हें बेचना शुरू कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डरों ने लोगों को जमीन बेची थी, जो अब औने-पौने दामों में बेची जा रही है। यहां की महंगी जमीनों पर बड़े अपार्टमेंट भी बनाए गए थे, लेकिन एलडीए की ध्वस्तीकरण की खबर के बाद मकानों और फ्लैटों की कीमतें 75 % तक गिर गई हैं।
अवैध निर्माण की सच्चाई
सर्वेक्षण करने पहुंचे एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि लोग एक-एक करोड़ के फ्लैट और मकान 20-20 लाख में बेचने को मजबूर हैं। इस कार्रवाई के डर से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं।
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राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में प्रशासन की भी मिलीभगत रही है। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कुकरैल नदी की जमीन पर बने अवैध मकानों पर अब बुलडोजर चलना तय है। इस कार्रवाई से न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, बल्कि भविष्य में ऐसे निर्माणों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। यह कदम प्रशासन की मजबूती और कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
