LPG Price Today: इस महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसियों ने कमर्शियल गैस सिलिंडर के दामों में बढ़ोतरी की थी, जिससे व्यापारियों की जेब पर बोझ बढ़ा है। इससे ठीक पहले मार्च के महीने में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। लगातार हो रहे इन बदलावों के बीच आम जनता यह जानने को उत्सुक है कि उनके शहर में आज घरेलू गैस सिलिंडर किस भाव पर मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में एलपीजी (LPG) का ताजा रेट क्या चल रहा है।
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विभिन्न शहरों में घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें

भारत के अलग-अलग राज्यों और शहरों में ट्रांसपोर्टेशन और स्थानीय टैक्स की वजह से एलपीजी सिलिंडर के दामों में थोड़ा अंतर होता है। देश के प्रमुख शहरों में आज के घरेलू गैस सिलिंडर के दाम कुछ इस प्रकार हैं:
शहर घरेलू सिलिंडर का दाम (₹)
पटना ₹1002.50
दरभंगा ₹1010.00
रांची ₹970.50
लखनऊ ₹950.50
प्रयागराज (इलाहाबाद) ₹965.50
वाराणसी ₹976.50
दिल्ली ₹913.00
नोएडा ₹910.50
गाजियाबाद ₹910.50
मुंबई ₹912.50
कोलकाता ₹939.00
भोपाल ₹918.50
जयपुर ₹916.50
केंद्र सरकार का नया कदम
पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल व गैस की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पारंपरिक एलपीजी सिलिंडर के मुकाबले पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी (PNG) के नेटवर्क को तेजी से फैलाने पर जोर दे रही है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे शहरों में पीएनजी के विस्तार के कामों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मंजूरी दें और इन्हें समय पर पूरा करें।
सरकार की नई योजना की खास बातें
3 सप्ताह में बनेगी कार्य योजना: सभी जिलों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे वार्ड-वार लक्ष्यों और स्पष्ट समयसीमा के साथ अगले तीन हफ्तों के भीतर एक ठोस कार्य योजना तैयार करें।
बहुमंजिला सोसायटियों को प्राथमिकता: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा है जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है या जहां बड़ी रिहायशी सोसायटियां हैं।
30 लाख कनेक्शन का लक्ष्य: इस योजना के तहत देश भर में लगभग 30 लाख लंबित घरेलू पीएनजी कनेक्शन को जल्द से जल्द चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
विशेष निगरानी टीम: इस पूरे काम की कड़ाई से निगरानी के लिए राज्यों को जिला और शहर स्तर पर स्पेशल टीमें बनाने का भी आदेश दिया गया है।










