LPG Crisis: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को संसद में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई में आ रही रुकावट पर चर्चा की मांग की।उन्होंने कहा कि,जनता महंगाई, बेरोजगारी और सिलेंडरों की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का दबाव ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती।
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गैस किल्लत पर संसद में फूटा गुस्सा
प्रियंका गांधी ने कहा,जनता और कितना बर्दाश्त करेगी? कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है; LPG की स्थिति देखिए….यह सब सिर्फ सरकार की नीतियों और योजनाओं की वजह से है। अगर संसद में इस पर चर्चा हो पाती, तो अच्छा होता कम से कम जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे तो उठाए जा सकते थे।पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, केंद्र सरकार ने हाल ही में खाना पकाने वाले LPG सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
प्रियंका गांधी ने किया सरकार का घेराव
कांग्रेस सांसद ने गैस की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरते हुए कहा,इस बढ़ोतरी के बाद बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की कीमतें दिल्ली में 913 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये, मुंबई में 912 रुपये और चेन्नई में 928 रुपये हो गई हैं। अलग-अलग राज्यों में कीमतों में यह अंतर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले लागू टैक्स की वजह से होता है।वहीं कई अन्य विपक्षी सांसदों ने LPG सिलेंडरों की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की है।
केंद्र सरकार ने लागू की आवश्यक वस्तु अधिनियम
सांसदों ने LPG सिलेंडरों के लिए लंबे इंतजार के समय और कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि,सिलेंडरों की कमी ने नागरिकों के लिए “बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।आपको बता दें कि,पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई मं आई रुकावटों के बीच LPG की कमी की समस्या सामने आई है।इसके जवाब में केंद्र सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) लागू कर घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है।
25 दिनों से पहले नहीं होगी दूसरे सिलेंडर की बुकिंग
सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर दोबारा भरवाने (रिफिल) के लिए 25 दिनों का नया ‘इंटर-बुकिंग पीरियड’ (दो बुकिंग के बीच का अनिवार्य अंतराल) तय कर दिया है।पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इस अधिनियम को लागू करने से प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता सूची तैयार हो गई है, जिससे मौजूदा सप्लाई की कमी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा। इस नए आदेश के तहत, घरों के लिए पाइप वाली गैस और गाड़ियों के लिए CNG की 100 प्रतिशत पक्की सप्लाई सुनिश्चित की गई है।
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