LPG Crisis: पश्चिम एशिया के तनाव ने भारत की रसोई तक अपनी तपिश पहुंचा दी है। सोमवार को संसद के भीतर और बाहर रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहाँ विपक्ष ने इसे एक गहराता मानवीय और आर्थिक संकट बताया, वहीं सरकार ने इसे विपक्ष द्वारा फैलाया गया ‘पैनिक’ करार देते हुए जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।
कंगना रनौत का विपक्ष पर तीखा हमला
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए मोर्चा संभाला। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अडिग विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। कंगना ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में रसोई गैस की कमी (LPG Shortage) को लेकर जानबूझकर भ्रम और घबराहट का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता को बाहरी ताकतों और विपक्षी दुष्प्रचार के बजाय सरकार की कूटनीतिक क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई आवाज
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने LPG सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदन को आगाह किया कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ‘हॉरमुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) से होने वाला आयात बाधित हो रहा है। खड़गे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा इसी संवेदनशील समुद्री मार्ग से आता है। उन्होंने दावा किया कि इस ईंधन संकट (Fuel Crisis) की मार गरीब परिवारों, हॉस्टलों और छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा पड़ रही है।
जेपी नड्डा का पलटवार
कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुश्किल समय में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के ही कुछ नेता सिलेंडरों की जमाखोरी (LPG Hoarding) में संलिप्त पाए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि यह स्थिति वैश्विक परिस्थितियों के कारण है न कि घरेलू विफलता की वजह से। नड्डा ने विपक्ष पर शांतिप्रिय जनता को भड़काने और अनावश्यक अफरा-तफरी का माहौल बनाने का दोष मढ़ा।
पेट्रोलियम मंत्रालय की सफाई
सरकार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum) ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस सप्लाई पूरी तरह खत्म होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। हालांकि, आंकड़ों के अनुसार 13 मार्च के मुकाबले बुकिंग में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial Gas Distribution) के आवंटन का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। बिहार, दिल्ली और हरियाणा समेत 30 राज्यों में अब प्राथमिकता के आधार पर गैस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि आवश्यक सेवाओं पर असर न पड़े।
