Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस सभी विभागों में लागू है, लेकिन अब ये सिस्टम बेसिक शिक्षा विभाग के हर प्राथमिक और मिडिल स्कूल में भी 8 जुलाई से लागू हो गया है. अब शिक्षकों को अपने विद्यालयों पर नियत समय पर पहुंच के सरकार द्वारा मिले स्मार्ट फोन से फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस एप के जरिए अपना अटेंडेंस लगाना होगा. हालांकि, सरकार ने इसमें शिक्षकों को आधा घंटा की छूट भी दे दी है. इसके बावजूद शिक्षक संगठनों का विरोध लगातार जारी है.
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शिक्षक सरजू पांडेय पार्क में धरना
ऐसे में गाजीपुर में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक सरजू पांडेय पार्क में धरना दिए. इसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा और बीएसए हेमंत राव से इस संदर्भ में वार्ता भी की. जिलाध्यक्ष जयप्रकाश पांडेय ने कहा कि विभाग परिषदीय शिक्षकों व शिक्षिकाओं के साथ दोहरा माप दंड अपना रहा है. इसका हम सब शिक्षक पुरजोर विरोध करते हैं. इस मौके पर संस्था के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश पांडे और अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस अन्य विभागों की अपेक्षा शिक्षकों के लिए अव्यवहारिक है.
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गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति दिलाने की मांग
अन्य विभागों में कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर अटेंडेंस लगानी पड़ती है जबकि शिक्षकों को दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाना पड़ता है. जहां ऑनलाइन अटेंडेंस एक व्यवहारिक आदेश है. हालाकि, उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर आदेश बदलना होगा, और पूर्व की लंबित उनकी अन्य मांगों और समस्याओं का भी निस्तारण करने की मांग की है, जिसमें 15 सीएल, हाफ सीएल व ईएल, बिना प्रीमियम की कैशलेस चिकित्सा सुविधा,स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति, स्कूलों में लिपिक, चतुर्थबर कर्मचारी व सफाई कर्मचारी की नियुक्ति और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति दिलाने की मांग की.
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आंदोलनकारी शिक्षकों के साथ हेमंत राव ने बैठक की
इस अवसर पर आंदोलनकारी शिक्षकों के साथ बीएसए हेमंत राव ने बैठक कर उनकी मांगों को सुना और शासनादेश के हिसाब से कार्य करने की बात कही. बीएसए ने कहा कि देखिए ये व्यवस्था पहले से ही रजिस्टर के द्वारा थी और उन्ही 12 तरह के रजिस्टरों का डिजिटल किया जाना है. इसका कुछ शिक्षकों का संगठन विरोध कर रहा है. शासन की मंशा समय से छात्रों को अच्छी शिक्षा दिए जाने की है और जो भी शासनादेश के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
