LPG Latest Update: देश के औद्योगिक और व्यावसायिक (कमर्शियल) जगत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण एलपीजी (LPG) की आपूर्ति को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उसमें अब सुधार देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के दोबारा खुलने के बाद ग्लोबल एलपीजी सप्लाई चेन सामान्य होने लगी है। इसी सकारात्मक बदलाव को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कमर्शियल पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगाई गई सभी सेक्टोरल पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का बड़ा निर्णय लिया है।
LPG News: क्या बंद हो जाएगी गैस सिलेंडर सप्लाई? सरकार की नई गाइडलाइन समझें
सप्लाई हुई पूरी तरह बहाल
सरकार के इस फैसले के बाद, देश में कमर्शियल पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को उसी स्तर पर बहाल कर दिया गया है, जो पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने से पहले था। यह उन हजारों होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से एलपीजी की किल्लत और ऊंचे दामों की मार झेल रहे थे।
बल्क एलपीजी में मिली 50% की राहत
व्यावसायिक इकाइयों के लिए एक और महत्वपूर्ण राहत बल्क एलपीजी (Bulk LPG) के मोर्चे पर दी गई है। संकट के दौरान बल्क एलपीजी की आपूर्ति को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था, जिससे कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुई थीं। अब सरकार ने इसमें 50% की ढील देने का ऐलान किया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स अब अपनी सामान्य खपत का 50% तक बल्क एलपीजी का कोटा प्राप्त कर सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से एलपीजी कार्गो की सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिया गया है।
पेट्रोकेमिकल सेक्टर को भी मिली छूट
संकट के समय घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ का सहारा लिया था। इस दौरान पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उपयोगों में इस्तेमाल होने वाली C3-C4 स्ट्रीम्स को पूरी तरह से एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ दिया गया था। अब स्थिति में सुधार आने के बाद, सरकार ने इस डायवर्जन को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी उत्पादन गतिविधियों को तेजी मिलेगी।
घरेलू रसोई गैस पर नहीं पड़ेगा कोई प्रतिकूल असर
सरकार ने इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि उद्योगों को दी गई यह राहत आम जनता के लिए उपलब्ध घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। सरकार ने यह शर्त अनिवार्य रखी है कि गैर-एलपीजी उपयोग के लिए C3-C4 स्ट्रीम्स का आवंटन तभी बढ़ाया जाएगा, जब देश का कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन 40,000 मीट्रिक टन प्रति दिन से अधिक बना रहे।
डिजिटल मॉनिटरिंग और भविष्य की राह
सप्लाई चेन को भविष्य में और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सभी कमर्शियल ग्राहकों का एक एकीकृत (Unified) डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के बुनियादी ढांचे को तेजी से विस्तार देने पर भी जोर दे रही है, ताकि एलपीजी पर निर्भरता को कम किया जा सके और गैस आपूर्ति को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके।
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, टंकी फुल कराने से पहले चेक करें रेट
