Ladakh Five New Districts: चुनाव से पहले लद्दाख को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला,बनाए गए 5 नए जिले..

Mona Jha
By Mona Jha
Ladakh New Districts
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Ladakh New Districts: केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 25 अगस्त को ऐलान किया। नए जिलों का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को और अधिक सुलभ बनाना और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है।

केंद्र सरकार का यह ऐलान जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद किया गया है। उत्तरी केंद्रशासित प्रदेशों के लिए इस महीने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो स्थानीय प्रशासन को अधिक सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में कदम हैं।

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नए जिलों के नाम

  • जांस्कर
  • द्रास
  • शाम
  • नुब्रा
  • चांगथांग

इन जिलों का निर्माण स्थानीय प्रशासनिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए किया जाएगा। यह कदम लद्दाख की जनसंख्या को प्रशासनिक लाभों का बेहतर फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

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अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में कहा, “विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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लद्दाख में पहले दो ही जिले थे, अब 7

साल 2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया था और इसे एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।उस समय केंद्रशासित प्रदेश में सिर्फ दो जिले ही थे- लेह और कारगिल। वहीं, अब लद्दाख में पांच और नए जिले (जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग) बन गए हैं।

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Jammu-Kashmir में 10 साल बाद चुनाव

इससे पहले आखिरी बार 2014 में जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे. तब BJP और PDP ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी. 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी. इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन लगा रहा. इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया.इसके बाद 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने आर्टिकल-370 खत्म करके राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – में बांट दिया. इस तरह जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।

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