Arvind Kejriwal: शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने आए दिन एक ना एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो होती हुई दिखाई दे रही है. बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर जमकर फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि, दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है. बता दे कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा.
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मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP पर बोला हमला
दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाग भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखाई दे रही है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP पर हमला बोलते हुए कहा ‘अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं, वह देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं और जेल में रहते भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं. यह मैं नहीं कह रहा. यह हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ टिप्पणी की है और यह भी कहा है कि स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही. स्कूलों के हालात जर्जर हैं और मुख्यमंत्री जेल में रहकर सत्ता भोगना चाहते हैं. मुझे लगता है इस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.’
हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्या बोले मनोज तिवारी ?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है… जेल में जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जाता है तो वे इस्तीफा देता है ताकी प्रदेश का काम चलता रहे। लेकिन उन्हें तो प्रदेश की चिंता ही नहीं है… अरविंद केजरीवाल बच्चों की भलाई के लिए थोडे़ ही सत्ता में आए थे… कोर्ट तक ने कह दिया कि इनकी राजनीतिक रुचि बड़ी है… वे अपनी जिद में दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं… अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक रूप से सजा मिलनी चाहिए…”
आपको बता दे कि बीते दिन हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद AAP ने बयान जारी किया है. AAP ने कहा-
- LG ने गैरकानूनी तरीके से की मनोनित पार्षदों की नियुक्ति.
- LG के गैरकानूनी तरीका अपनाने से MCD की स्टैंडिंग कमिटी नहीं बनी.
- स्टैंडिंग कमिटी नहीं बनने के लिए LG VK सक्सेना जिम्मेदार.
- स्टैंडिंग कमिटी न बनने की वजह से MCD का काम रुका.
- स्टैंडिंग कमिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
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