Ropeway Projects Approved: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कई प्रमुख तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें से केदारनाथ रोपवे प्रमुख है। राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इससे न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सरल और सुलभ बनाया जाएगा, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी इससे परिवहन में आसानी होगी। साथ ही, राज्य की आर्थिकी को भी नई गति मिलेगी।
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केंद्र सरकार द्वारा 6811 करोड़ रुपये की मंजूरी

उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 6811 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में इन रोपवे परियोजनाओं को गति मिलेगी। रोपवे बनने से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा।
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उत्तराखंड में 10 से अधिक रोपवे परियोजनाओं का प्रस्ताव
उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास 10 से अधिक प्रमुख रोपवे परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, खलियाटाप, औली-गोरसौं, ठुलीगाड-पूर्णागिरी जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल थीं। इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के विभिन्न तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे राज्य में पर्यटन के नए अवसर पैदा होंगे।
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हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के शिलान्यास की घोषणा की थी। यह दोनों रोपवे परियोजनाएं राज्य में यात्रा को सुविधाजनक बनाएंगी और तीर्थयात्रियों को इन पवित्र स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। इस कदम से न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रोपवे से राज्य की आर्थिकी में होगी मजबूती

रोपवे परियोजनाओं से उत्तराखंड की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए इन स्थलों तक पहुंच आसान होने से राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, पर्यटन से जुड़ी अन्य सेवाओं जैसे होटल, कैफे, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा होगा।
पर्यटन और विकास की दिशा में नया कदम
रोपवे परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाना है, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाना है। इसके साथ ही, इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल से यह परियोजना अब जल्द ही धरातल पर उतरेगी, जो उत्तराखंड को एक नई दिशा और गति देगा।