झोटा हत्याकांड: 13 दिन बाद भी पोस्टमॉर्टम नहीं, दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक होगा प्रदर्शन

मानसा  एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के हत्याकांड के विरोध में एक्शन कमेटी ने आज पंजाब भर में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को जलाने का ऐलान किया है। दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक गांवों और शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा।  कमेटी ने किसान-मजदूर व कर्मचारी संगठनों, दुकानदारों और आम लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इसके अलावा मानसा और आसपास के जिलों के गांवों से लोगों को मोर्चे पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसी बीच हत्या की जांच कर रही CBI ने शनिवार सुबह ही मानसा के कई

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Published On :

अक्टूबर 25, 2026

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मानसा 

एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के हत्याकांड के विरोध में एक्शन कमेटी ने आज पंजाब भर में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को जलाने का ऐलान किया है। दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक गांवों और शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा। 

कमेटी ने किसान-मजदूर व कर्मचारी संगठनों, दुकानदारों और आम लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इसके अलावा मानसा और आसपास के जिलों के गांवों से लोगों को मोर्चे पर पहुंचने का आह्वान किया गया है।

इसी बीच हत्या की जांच कर रही CBI ने शनिवार सुबह ही मानसा के कई मेडिकल स्टोरों में रेड की, जहां प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री और स्टॉक को लेकर पड़ताल की गई।

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13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा की केमिस्ट अश्विनी कुमार ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। अभी तक झोटा का पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ है। परिवार सीएम और DGP के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। हालांकि SIT का कहना है कि 11 मांगें ली गई हैं।

पिता बोले- मानसा SSP को ट्रांसफर करें झोटा के पिता भीम सिंह ने मानसा के SSP वैभव चौधरी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झोटा की हत्या में पुलिस की भी मिलीभगत हो सकती है। इसलिए, SSP को तुरंत यहां से ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा सस्पेंड किए गए DSP हरजिंदर सिंह गिल और थाना सिटी-2 की SHO बेअंत कौर को तुरंत नौकरी से डिसमिस किया जाए।

CM-DGP के इस्तीफे पर अड़ी एक्शन कमेटी झोटा हत्याकांड को लेकर एक्शन कमेटी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख स्पष्ट किया। कमेटी के सदस्य मानिक गोयल ने कहा कि परिवार की पहली दो मांगें मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी के इस्तीफे की हैं। जब तक दोनों इस्तीफा नहीं देते, तब तक सरकार के साथ बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती।