“सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगा एक्शन”- राहुल गांधी

Mona Jha
By Mona Jha

Rahul Gandhi Lok Sabha : राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है. कांग्रेस को आयकर विभाग से 1700 करोड़ रुपये का नया नोटिस मिलने के बीच राहुल गांधी ने एजेंसियों के कार्रवाई करने के तौर-तरीकों को लेकर गहरी नाराज़गी जताई है. कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, ”जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी।

ये सब करने की. ये मेरी गारंटी है.” इसके बाद राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियो पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘सरकारी एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से करें तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा. इसलिए गलत करने वालों को सोचना चाहिए कि कभी न कभी BJP की सरकार बदलेगी।’

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CBI और ED पर लगाया आरोप

कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी किए नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं, ”अगर ये इन्स्टिट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई और ईडी अपना काम करती है तो ये नहीं होता. उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो वो सब कर रहे हैं, किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा. तो उनको भी सोचना चाहिए।”

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“बीजेपी को लेकर CBI और ED की आंखें बंद”

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने शुक्रवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने 5 अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं, लेकिन उसने बीजेपी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है।

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पार्टी ने टैक्स टेररिज्म का लगाया आरोप

शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेस में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले “टैक्स टेररिज्म” के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है. वहीं, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए।

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