गुना के ऐतिहासिक किले पर खनन का खतरा, ब्लास्टिंग से घरों में आईं दरारें

गुना गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास खनन-ब्लास्टिंग के मामले में NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है। खनन के लिए मंजूर जमीन से ज्यादा खुदाई, लगातार ब्लास्टिंग और आसपास के घरों में दरारें आने की शिकायतों पर अधिकरण ने चिंता जताई है। इससे 16वीं-17वीं सदी के किले की सुरक्षा को भी खतरा बताया गया है। NGT ने गुना कलेक्टर समेत पांच पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। किले के आसपास गिट्टी-मुरम की खदानें बजरंगगढ़ किला गुना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास गिट्टी और मुरम

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Published On :

नवम्बर 21, 2026

गुना

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास खनन-ब्लास्टिंग के मामले में NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है। खनन के लिए मंजूर जमीन से ज्यादा खुदाई, लगातार ब्लास्टिंग और आसपास के घरों में दरारें आने की शिकायतों पर अधिकरण ने चिंता जताई है। इससे 16वीं-17वीं सदी के किले की सुरक्षा को भी खतरा बताया गया है। NGT ने गुना कलेक्टर समेत पांच पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

किले के आसपास गिट्टी-मुरम की खदानें
बजरंगगढ़ किला गुना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास गिट्टी और मुरम की कई खदानें हैं। गिट्टी निकालने के लिए खदानों में ब्लास्टिंग की जाती है।

इससे आसपास के मकानों और किले को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। किले की दीवारों में भी दरारें आने की बात सामने आई है।

10 साल में दिए गए 9 खनन पट्टे
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल ने मामले की सुनवाई की। पीठ में अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल थे।

अधिकरण के आदेश के मुताबिक, पिछले 10 साल में इस क्षेत्र में 9 खनन पट्टे दिए गए हैं। मंजूर क्षेत्र से ज्यादा जमीन पर खुदाई और लगातार ब्लास्टिंग के मुद्दे पर चिंता जताई गई है।

खनन से बने गहरे गड्ढों के आसपास तारबंदी और चेतावनी बोर्ड नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ हादसे होने का खतरा है।

5 पक्षों को नोटिस, मांगा जवाब
NGT ने गुना कलेक्टर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव, नगर पालिका परिषद गुना, वन मंडलाधिकारी (DFO) और जिला खनिज अधिकारी को पक्षकार बनाया है। सभी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ते पहले जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

 

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