UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को यूपी विधानसभा में अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है।वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रदेश की जनता के लिए पेश किया है।बजट में योगी सरकार की ओर से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर,युवाओं के लिए रोजगार,किसानों को राहत और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बड़े ऐलान किये हैं।बजट में सरकार ने यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान किया है जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी बजट में सरकार ने एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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जनता को राहत पहुंचाने वाला योगी सरकार का बजट
प्रदेश सरकार ने नए एक्सप्रेस-वे के तहत हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे,विंध्य एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की है साथ ही बजट में डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी के लिए बजट में 5 करोड़ और सीएम युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़,सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़,टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़,वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़ और पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपये प्रस्तावित
योगी सरकार ने माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़,नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़,प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़,राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़,सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़,सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़,ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़ और बाईपास,रिंगरोड निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपये प्रस्तावित
बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़,नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़,जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़,सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़,पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़ इस योजना के तहत जालौन को 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना का लाभ मिलेगा।
अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 1,998 करोड़ रुपये आवंटित
अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण एवं उत्थान के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1,998 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।बजट प्रस्तुति के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में प्रदेश की जनता को बताया कि,उत्तर प्रदेश में 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है।सरकार जीरो पॉवर्टी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।
संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क की स्थापना
सीएम योगी ने बताया शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता सरकार की प्राथमिकता है।प्रत्येक जनपद की विशेषताओं और सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अखंड भारत के शिल्पी लौहपुरुष सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सेक्टर से जुड़े क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।राज्य सरकार की उपलब्ध भूमि पर 10 जिलों में संत कबीर वस्त्रोद्योग पार्क स्थापित किए जाएंगे और संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क स्थापित किए जायेंगे।
आउटोसोर्सिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास
पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।विभिन्न सरकारी विभागों तथा निगमों आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के देय न्यूनतम पारिश्रमिक को 16 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।यह पारिश्रमिक सीधे एकाउंट में मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा।आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देरश्य से सेवा निगम गठित किया जाएगा।
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