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बंगाल: राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है. इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले को बरकरार रखा. बुधवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यपाल का फैसला वैध है. राज्य को अपने द्वारा नियुक्त अस्थायी कुलपतियों के वेतन और अन्य लाभों का भुगतान करना पड़ता है।
5 जून को अस्थायी कुलपति नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। एक प्रोफेसर ने केस दर्ज कराया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति अजयकुमार गुप्ता की खंडपीठ ने की। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
ब्रत्य बसु ने ‘एकतरफा’ नियुक्ति की शिकायत की जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, सिद्धो-कान्हो-बिरसा विश्वविद्यालय, काजी नजरूल विश्वविद्यालय, बांकुरा विश्वविद्यालय, बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय, डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय और दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय- इन 11 विश्वविद्यालयों में अंतरिम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुलाधिपति। राज्यपाल। लेकिन राज्य ने राज्यपाल की इस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया. शिक्षा विभाग ने दावा किया कि राज्यपाल ने राज्य से परामर्श किए बिना कुलपतियों की नियुक्ति की। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने ‘एकतरफा’ नियुक्ति की शिकायत की.
हाई कोर्ट में जनहित मामला दायर
उन्होंने घोषणा की कि शिक्षा विभाग इन कुलपतियों को मान्यता नहीं दे रहा है. उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उन 11 लोगों से अपने पद वापस लेने का ‘सम्मानजनक अनुरोध’ किया. हालाँकि, उनका अनुरोध व्यावहारिक रूप से विफल रहा। 11 में से 10 ने आचार्य द्वारा प्रदत्त पदों को स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति ने निजी कारणों का हवाला देकर नियुक्ति स्वीकार नहीं की।
राज्य की ओर से कहा गया कि चूंकि वे राज्यपाल द्वारा नियुक्त अस्थायी कुलपतियों को मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा. इसके बाद हाई कोर्ट में जनहित मामला दायर किया गया. बुधवार को आचार्य ने हाईकोर्ट में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया.
