Himachal Pradesh News:हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है 64 करोड़ का बकाया ना चुका पाने की वजह से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी भवन स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के सियासी पारे को गरम कर दिया है बीजेपी ने इस मुद्दे पर अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरु कर दिया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट से झटका
दरअसल,यह पूरा मामला साल 2009 से जुड़ा हुआ है जब राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट का आवंटन किया था कंपनी को इसके लिए बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य उपलब्ध कराया गया था।सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के तहत कंपनी को जरुर मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया गया था ताकि कार्य नियमित समय में पूरा हो सके लेकिन बाद में कई विवादों के चलते कंपनी ने 2017 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी जिसके बाद यह मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया।
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64 करोड़ की अग्रिम राशि को लौटाने का मिला था आदेश
याचिका दायर कर कंपनी ने कोर्ट को बताया कि,सुविधा ना मिलने की वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और सरकार को वापस प्रोजेक्ट दे दिया गया।सरकार को कोर्ट की ओर से कंपनी द्वारा जमा की गई 64 करोड़ की अग्रिम राशि को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के बाद यह राशि अब बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंच गई है।
6 दिसंबर को होगी फिर से सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर जांच को पूरी करने का आदेश दिया है साथ ही अगली तारीख को इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है कोर्ट ने कहा है कि,इस पूरे मामले में दोषों का पता लगाया जाना इसलिए जरुरी है क्योंकि इसके बाद ब्याज को दोषी अधिकारी या कर्मचारियों से व्यक्तिगत रुप से वसूलने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा
वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को इस मुद्दे पर अब घेरने की शुरुआत कर दी है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा,हिमाचल भवन जो राज्य का गौरव है वह आज कुर्क किए जाने के कगार पर है प्रदेश के लिए यह अत्यंत शर्मनाक है।
