Hasan Nawaz Sharif: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन प्रशासन ने दिवालिया घोषित कर दिया है। यह फैसला अगले महीने से लागू होने जा रहा है, जब हसन नवाज के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लंदन के आयकर विभाग ने उन पर लगभग 10 मिलियन पाउंड (करीब 1,12,13,64,000 रुपये) का टैक्स बकाया होने का आरोप लगाया है।
बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि में हुआ इजाफा
लंदन प्रशासन के आधिकारिक गैजेट में यह जानकारी दी गई कि हसन नवाज पर यह टैक्स बकाया साल 2015-16 से है। वर्तमान में उस पर जुर्माने की राशि जोड़कर यह लगभग 10 मिलियन पाउंड (लगभग 112 करोड़ रुपये) हो गई है। लंदन प्रशासन का आरोप है कि हसन नवाज जानबूझकर टैक्स चुकाने से बच रहे हैं, जिसके कारण अब उनकी संपत्ति नीलाम की जा सकती है।
पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद बढ़ी मुसीबत
हसन नवाज का नाम पनामा पेपर लीक मामले में भी सामने आया था, जिसमें उन पर और उनके परिवार पर काले धन से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। इसके बाद हसन नवाज ने अपनी लंदन स्थित एक संपत्ति को 38 मिलियन पाउंड में बेच दिया था। इस सौदे में संदिग्ध व्यक्ति अली रियाज मलिक का नाम सामने आया था, जिसे शरीफ परिवार के काले धन को सफेद करने का कार्य करने वाला माना जाता है।
हसन नवाज का दावा
हसन नवाज के करीबी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सभी कर भुगतान किए थे, लेकिन जब उनसे अतिरिक्त टैक्स की मांग की गई तो उन्होंने उसे चुकाने से इंकार कर दिया। इस विवाद को लेकर यूके आयकर विभाग ने मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाया, जहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हसन नवाज को दिवालिया घोषित कर दिया।
आगे की कार्रवाई और संपत्ति की नीलामी
हसन नवाज के खिलाफ यूके आयकर विभाग ने 25 अगस्त 2023 को केस संख्या 694/2023 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। अदालत के फैसले के बाद अब अप्रैल 2025 से हसन नवाज की संपत्ति की नीलामी शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से आयकर विभाग अपने बकाया टैक्स और जुर्माना वसूल करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
नवाज परिवार पर बड़ा दबाव
यह घटनाक्रम नवाज शरीफ और उनके परिवार के लिए एक और बड़े संकट का कारण बन सकता है। हालांकि, हसन नवाज और उनका परिवार इस मुद्दे पर विभिन्न दावों और स्पष्टीकरण देते रहे हैं, लेकिन अदालत और लंदन प्रशासन की सख्त कार्रवाई से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यह मामला न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है।
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