Haryana News: हरियाणा में रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने की योजना बना रहे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना से जुड़ी एक बड़ी शर्त को हटा दिया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पिछले तीन वर्षों तक लगातार समय पर बिजली बिल जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। इस बदलाव के बाद अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ता योजना से जुड़ सकेंगे और अपने घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर पाएंगे।
पहले योजना का लाभ लेने के लिए यह देखा जाता था कि उपभोक्ता ने लंबे समय तक नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान किया है या नहीं। लेकिन नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब आवेदन के समय केवल यह जरूरी होगा कि उपभोक्ता तत्काल पिछले बिलिंग चक्र में बिजली विभाग का बकायेदार न हो।
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सिर्फ पिछले बिलिंग चक्र में गैर-बकायेदार होना काफी
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि उसने तीन साल तक लगातार समय पर बिजली बिल भरा हो। अब केवल आवेदन से ठीक पहले वाले बिलिंग चक्र में उसका कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश पहले कभी बिल भुगतान में देरी कर चुके थे, लेकिन वर्तमान में उनका बिजली बिल बकाया नहीं है। ऐसे उपभोक्ता अब बिना पुरानी बाधा के योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा अपनाएं और बिजली खर्च में कमी ला सकें।
पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगी ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं पर एकमुश्त खर्च का बोझ कम होगा और वे आसानी से अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवा सकेंगे।
इस योजना का लाभ गैर-बकायेदार घरेलू उपभोक्ताओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा। इसके अलावा रोजगार सुरक्षा वाले एचकेआरएन कर्मचारी भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। इससे सरकारी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष फायदा मिलेगा।
अंत्योदय परिवारों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वे 2 किलोवाट तक के सौर संयंत्र पर अतिरिक्त राज्य सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें केंद्र सरकार की 30 हजार रुपये की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल
सरकार के इस फैसले से हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नियम आसान होने से अधिक घरेलू उपभोक्ता योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। इससे न केवल बिजली बिल में बचत होगी, बल्कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
