Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया है। लगातार बढ़ते डीजल संकट, आसमान छूती तेल की कीमतों और पर्यावरण प्रदूषण से किसानों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (E-Tractor) खरीदने पर 5 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में आने वाली भारी लागत को कम करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना और राज्य के किसानों को आधुनिक व टिकाऊ तकनीक (Green Technology) से जोड़ना है।
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सरकार और ई-ट्रैक्टर कंपनियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक
इस कल्याणकारी और आधुनिक योजना को धरातल पर उतारने और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निर्माण क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में तकनीकी पहलुओं, ट्रैक्टरों की उपलब्धता और कीमतों को कम करने की रणनीतियों पर गहन मंथन किया गया।
सरकार का प्रयास है कि इस तकनीक को आम किसानों तक बेहद सुलभ और किफायती दरों पर पहुँचाया जाए, ताकि परंपरागत खेती को आधुनिक इलेक्ट्रिक खेती में बदला जा सके।
45 HP ई-ट्रैक्टर का लाइव डेमो
इस बैठक और योजना की समीक्षा के दौरान 45 हॉर्सपावर (HP) की क्षमता वाले एक आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का खेत में लाइव डेमोंस्ट्रेशन (प्रदर्शन) भी किया गया। लंबे समय से देश के किसानों के बीच यह गहरा संशय और डर बना हुआ था कि क्या बैटरी से चलने वाले ये ई-ट्रैक्टर खेतों में भारी कृषि उपकरणों जैसे- हल, रोटावेटर, कल्टीवेटर और ओवरलोडेड ट्रॉली का भार उठा पाएंगे?
लेकिन इस लाइव प्रदर्शन के दौरान ई-ट्रैक्टर ने खेत में रोटावेटर लगाकर न सिर्फ सफलतापूर्वक और गहरी जुताई की, बल्कि प्रदर्शन को देखकर अधिकारियों और किसानों की सभी आशंकाओं को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। यह ट्रैक्टर सामान्य डीजल ट्रैक्टर की तरह ही पूरी ताकत से काम करने में सक्षम पाया गया।
15 लाख का ट्रैक्टर सिर्फ 8 लाख में मिलेगा!
हरियाणा सरकार किसानों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को न्यूनतम करने के लिए कंपनियों के साथ लगातार मोल-तोल कर रही है। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, 45 हॉर्सपावर (HP) क्षमता वाले इस दमदार ई-ट्रैक्टर की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपये है।
कंपनियों से छूट: राज्य सरकार इन कंपनियों से बातचीत कर इसकी मूल कीमत में सीधे 2 लाख रुपये की कटौती कराने के प्रयास में जुटी हुई है।
कम हुई कीमत: इस मोल-तोल के बाद किसानों के लिए इस ट्रैक्टर की शुरुआती कीमत 13 लाख रुपये तय होगी।
सरकारी सब्सिडी का लाभ: इस 13 लाख रुपये की तय कीमत पर हरियाणा की नायब सरकार 5 लाख रुपये की नकद सब्सिडी (Financial Subsidy) प्रदान करेगी।
किसान की अंतिम लागत: इस प्रकार सभी छूट और भारी सब्सिडी के बाद, यह आधुनिक ई-ट्रैक्टर किसान को मात्र 8 लाख रुपये की शुद्ध लागत में मिल जाएगा।
बढ़ते डीजल संकट और प्रदूषण से मिलेगी बड़ी मुक्ति
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक खेती में सबसे बड़ा खर्च डीजल पर होता है, जिससे किसानों का मुनाफा बेहद कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के आ जाने से किसानों का डीजल पर होने वाला दैनिक खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। इसके अलावा, बैटरी से चलने के कारण इन ट्रैक्टरों का रख-रखाव (Maintenance Cost) भी बहुत कम होता है। यह कदम न केवल किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा, बल्कि खेतों से निकलने वाले धुएं और वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगाएगा। सरकार जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया और नियमों की आधिकारिक गाइडलाइन जारी करेगी।
