Haryana News: हरियाणा के नागरिकों और वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और गड्ढों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक सख्त और समयबद्ध व्यवस्था लागू कर दी है। अब हरियाणा में सड़कों की मरम्मत से जुड़ी हर शिकायत का निपटारा महज 10 दिन के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुधार के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का यह कदम जनता को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
‘म्हारी सड़क’ ऐप के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायतों की त्वरित ट्रैकिंग
प्रदेश सरकार ने आम जनता को सड़क सुधार से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी डिजिटल माध्यम प्रदान किया है। लोग ‘म्हारी सड़क’ ऐप के जरिए अपनी स्थानीय सड़कों के टूटने, गड्ढे होने या अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस ऐप पर जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त हो, उस पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई शुरू की जाए।
पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना मुख्य उद्देश्य
डिजिटल प्रणाली के उपयोग से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस क्षेत्र से कितनी शिकायतें मिल रही हैं और उनका निस्तारण किस गति से हो रहा है। इस ऐप के जरिए हर शिकायत की जियो-टैगिंग और स्टेटस अपडेट की सुविधा मिलती है, जिससे आम नागरिक भी अपनी शिकायत की प्रगति पर सीधी नजर रख सकते हैं।
तय समय-सीमा और लंबित शिकायतों पर सख्त रुख
10 दिन के भीतर कार्य पूरा करने की बाध्यता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक बैठकों में स्पष्ट किया है कि ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर मिलने वाली शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर शिकायत के लिए 10 दिन की सख्त समय-सीमा तय की गई है। इस अवधि के भीतर संबंधित इंजीनियरों और कार्यदायी एजेंसियों को मौके पर पहुंचकर सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा करना होगा, ताकि आम जनता को तुरंत राहत मिल सके।
एक भी शिकायत लंबित न रहने के निर्देश
सरकार की ओर से कड़े आदेश दिए गए हैं कि विभाग में कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी कारणवश विलंब होता है, तो संबंधित अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों की नियमित निगरानी करें और तय समय सीमा के भीतर मरम्मत कार्य धरातल पर दिखना चाहिए।
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