Haryana News: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा के विद्युत क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। बैठक का सबसे मुख्य निर्णय यह रहा कि राज्य में 31 अगस्त से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। यह पहल उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी देने और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगी।
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बैठक में बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा
चंडीगढ़ में आयोजित इस समीक्षा बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज सहित विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के साथ-साथ बिजली कंपनियों के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली एक आर्थिक वस्तु है, जिसे व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर ही संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद की लागत को कम करने, खर्चों को व्यवस्थित करने और राजस्व में बढ़ोतरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
सरकारी विभागों से होगी शुरुआत
स्मार्ट मीटरिंग योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने एक रणनीतिक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसे एक साथ सभी उपभोक्ताओं पर लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस योजना की शुरुआत सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपभोक्ताओं और सरकारी कर्मचारियों के घरों से की जाएगी। इसके बाद इसे धीरे-धीरे उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं और फिर सामान्य नागरिकों तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से बिजली बिलों के भुगतान में पारदर्शिता आएगी और बकाया बिलों की समस्या भी कम होगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जोर
बैठक में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए एक लक्षित कार्ययोजना तैयार की जाए। उपभोक्ताओं का नामांकन बढ़ाने और उन्हें सौर ऊर्जा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर बल दिया गया।
सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बिजली वितरण निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि राज्य के समग्र विकास में विद्युत निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
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