Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की असामान्य बिक्री और दूसरे राज्यों में ईंधन की कथित अवैध ढुलाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाएं, अवैध टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई करें और सीमा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएं।
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पेट्रोल-पंपों से बड़ी मात्रा में खरीदारी का मामला
सरकार को मिली रिपोर्टों में कुछ जिलों में खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल की खरीदारी के मामले सामने आए हैं। जांच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिवहन संचालक तेल कंपनियों से सीधे ईंधन लेने की बजाय पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में ईंधन खरीद रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की खरीदारी आपूर्ति व्यवस्था और राजस्व दोनों के लिए खतरा है।
टैंकरों की सघन जांच और जब्ती
निर्देशों के अनुसार बिना वैध बिल, डिलीवरी चालान और सुरक्षा प्रमाणपत्र के ईंधन ले जाने वाले टैंकरों की कड़ी जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित टैंकर को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पेट्रोल पंपों की दैनिक बिक्री का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा और जिन पंपों में असामान्य वृद्धि देखी गई है, उनका ऑडिट कराया जाएगा।
सीमा जिलों में 24 घंटे नाके और उड़नदस्ते
यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला जैसे बॉर्डर वाले जिलों में 24 घंटे चेक पोस्ट स्थापित करने और उड़नदस्ते गठित करने के आदेश दिए गए हैं। इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस और कर विभाग एक साथ काम करेंगे। इसका उद्देश्य अवैध ढुलाई को रोकना और ईंधन आपूर्ति को नियमित रखना है।
जनता को घबराने की जरूरत नहीं
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आम जनता को बिना वजह अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जिलों को प्रतिदिन शाम पांच बजे तक कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी और नियंत्रण मजबूत हो सके।
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राज्य में लागू होने वाले अन्य कदम
इसके अतिरिक्त सरकार ने पेट्रोल पंपों पर बिक्री पर निगरानी बढ़ाने, असामान्य बिक्री वाले टैंकरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने, और सीमा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन कदमों से अवैध ईंधन ढुलाई पर लगाम लगाई जाएगी और राजस्व व आपूर्ति प्रणाली को सुरक्षित रखा जाएगा।
