Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के विकास और आमजन के कल्याण को गति देते हुए एक ऐतिहासिक वित्तीय सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल ₹4,470 करोड़ 77 लाख की विशाल राशि सीधे लाभार्थियों, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के खातों में हस्तांतरित (Direct Benefit Transfer) की।
यह कदम राज्य सरकार की ‘सुशासन से सेवा’ और बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी तरीके से हर पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Haryana News: CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों और पेंशनर्स
जनहित की प्रमुख योजनाओं के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता
प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी के अनुसार, हस्तांतरित की गई ₹4,470.77 करोड़ की राशि को राज्य के अलग-अलग वर्गों, गरीब परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास के लिए विभाजित कर सीधे उनके बैंक खातों में भेजा गया है। इसमें प्रमुख कल्याणकारी मदें निम्नलिखित हैं। प्रदेश के 35.26 लाख वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को ₹1,135.21 करोड़ की राशि जारी की गई, जिससे जरूरतमंदों को सीधे आर्थिक संबल मिला है।
बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों को 13वीं किस्त की राशि का सफल भुगतान किया गया। रसोई गैस के बढ़ते खर्च से गृहिणियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 6.05 लाख महिलाओं को ₹24.25 करोड़ की गैस सिलेंडर सब्सिडी उनके खातों में भेजी गई। किसी अप्रत्याशित दुर्घटना या संकट का सामना कर रहे 5,429 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹202.99 करोड़ की राशि आवंटित की गई, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें सहारा मिल सके।
पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को मिला बड़ा बजट
व्यक्तिगत लाभार्थियों के अलावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरपालिकाओं को भी भारी-भरकम राशि जारी की है।
इस वित्तीय आवंटन से गांवों में विकास कार्यों, गलियों, नालियों, स्वच्छता अभियानों और पेयजल व्यवस्था को नया बल मिलेगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, सड़कों के रखरखाव और सौंदर्यकरण के रुके हुए कार्यों को गति दी जा सकेगी।
सुशासन और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय की भावना से काम करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। डिजिटलाइजेशन और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से करोड़ों रुपये का यह पारदर्शी हस्तांतरण न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है, बल्कि बिना किसी देरी के वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता राशि सुनिश्चित करता है।
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