Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को समर्पित एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। अक्सर देखा जाता था कि अपनी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं या अन्य सरकारी कार्यों के लिए सैनिकों और उनके परिवारों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों में ‘एकीकृत सैनिक सदन’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पहल न केवल उनके कीमती समय की बचत करेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और सुलभ सेवाएं भी प्रदान करेगी।
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इन 9 जिलों में स्थापित होंगे सैनिक सदन
सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के 9 जिलों का चयन किया है। इनमें पलवल, पानीपत, नारनौल, फतेहाबाद, जींद, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम शामिल हैं। इन जिलों को चुनने का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है जहां सैनिकों और पूर्व सैनिकों की संख्या अधिक है और उन्हें सरकारी सेवाओं की विशेष आवश्यकता है। इन सदनों के निर्माण पर सरकार करोड़ों रुपये का निवेश कर रही है ताकि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके।
एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये सुविधाएं
इन एकीकृत सैनिक सदनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ‘वन-स्टॉप सेंटर’ के रूप में काम करेंगे। यहां मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं निम्नलिखित होंगी:
प्रशासनिक सेवाएं: सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के मुख्य कार्यालय, जहां हर तरह के दस्तावेज और प्रमाण-पत्र संबंधी कार्य पूरे किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाएं: सैनिकों और उनके परिवारों के लिए अत्याधुनिक पॉलीक्लीनिक और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) की सुविधा उपलब्ध होगी।
सीएसडी कैंटीन: जवानों और पूर्व सैनिकों की दैनिक आवश्यकताओं के लिए सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी सदन परिसर के भीतर ही होगी।
विश्राम गृह: दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले सैनिकों और उनके परिजनों के लिए रात में रुकने हेतु सुरक्षित और आरामदायक विश्राम गृह की व्यवस्था होगी।
परियोजना का बजट और निर्माण कार्य
यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। पलवल में इस सदन के निर्माण के लिए लगभग 12.35 करोड़ रुपये, नारनौल में 14.78 करोड़ रुपये, जींद में 9.98 करोड़ रुपये और पानीपत में 5.25 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। रेवाड़ी में सैनिक सदन के निर्माण हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से 2.95 करोड़ रुपये की लागत से भूमि खरीदी गई है। इन सभी निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई है, ताकि निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
