Haryana News: हरियाणा के प्रशासनिक और शैक्षणिक हलकों से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE), भिवानी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, शंकर लाल धुपड़ को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त किया गया है। वे बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष पवन शर्मा का स्थान लेंगे और जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे।
राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग (Department of School Education) द्वारा इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के संबंध में औपचारिक आदेश और अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकारी आदेशों के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शंकर लाल धुपड़ की इस पद पर नियुक्ति को तत्काल प्रभाव (Immediate Effect) से लागू कर दिया गया है।
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राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग के नियमों के तहत तय होंगी शर्तें
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शंकर लाल धुपड़ की प्रशासनिक जिम्मेदारियां, कार्यकाल और भत्ते राज्य सरकार के तय मानकों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के नियम, सेवा शर्तें और अन्य सभी दिशा-निर्देश मुख्य सचिव कार्यालय (Chief Secretary Office) के ‘राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग’ द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों और वैधानिक नियमों के तहत ही पूरी तरह से लागू होंगे।
भिवानी बोर्ड के सामने चुनौतियां और नए अध्यक्ष की भूमिका
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है। इस बोर्ड के कंधों पर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं का आयोजन करने, पाठ्यक्रम (Syllabus) निर्धारित करने और परीक्षा परिणामों को पारदर्शिता के साथ समय पर घोषित करने की विशाल जिम्मेदारी होती है।
हाल के दिनों में बोर्ड के सामने परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को जमीनी स्तर पर लागू करने जैसी कई बड़ी चुनौतियां रही हैं। ऐसे में पवन शर्मा के स्थान पर कमान संभालने जा रहे शंकर लाल धुपड़ के सामने भिवानी बोर्ड की साख को और मजबूत करने तथा प्रदेश की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में नए सुधार लाने की एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी। प्रदेश के शैक्षणिक जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और नए अध्यक्ष से कई सकारात्मक बदलावों की उम्मीदें जताई जा रही हैं।
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