Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान होने वाले पेपर लीक और नकल जैसे गंभीर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया और कठोर कानूनी ढांचा तैयार करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को देश के करोड़ों युवाओं की कड़ी मेहनत, प्रतिभा और उनके उज्ज्वल भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल बताया है। हाल के वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं में सामने आई पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों प्रतिभाशाली छात्रों के भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।
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युवाओं के हितों को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश के युवाओं के हितों को हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि पेपर लीक कराने वाले माफिया, नकल गिरोह और मासूम युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का यह सख्त रुख यह संदेश देता है कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन किसी भी प्रकार की नरमी या ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि पेपर लीक की यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि यह देश में लंबे समय से विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में सामने आती रही है। वर्ष 1986 में भी इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की गई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण तब कोई ठोस और प्रभावी कानून नहीं बन सका था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2024 में एक मजबूत कानून बनाया गया, और अब इसे और अधिक सख्त तथा प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वर्तमान सरकार इस समस्या की गहराई को भली-भांति समझती है और इसके स्थाई समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हरियाणा में ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ का सफल मॉडल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ के संकल्प को पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारा है। राज्य में पारदर्शी और पूरी तरह से मेरिट-आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की गई है, जिससे योग्य युवाओं को बिना किसी भेदभाव के नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा की तरह विपक्ष इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी देश की जनता और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह अडिग है।
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